२०७१ असार ३० गते, सोमबार

काठमाडौँ ,३० असार । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा संसद् सदस्यहरुमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यको गाविस राष्ट्रिय महासंघले विरोध गरेको छ ।महासंघको आइतबार सम्पन्न आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष महिन लिम्बू र महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यस किसिमबाट बजेट विनियोजन स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनको व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावनाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विज्ञप्तिमा यस्तो अभ्यासले विकासमा समावेशिता र क्षेत्रीय विकासमा व्यापक असन्तुलन पैदा हुने र स्थानीय विकासमा व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यको सक्रिय भूमिका खोज्ने कामले जिविस, गाविस र नगरपालिकाको समानान्तर रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुरा स्वायत्तशासनको मर्मका साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संंविधानसभा सदस्यहरु संविधान निर्माणको कामभन्दा विकासे कार्यकर्ताका रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमुखी काममा मात्र लागिरहनुपर्ने भई जनताबाट आलोचित भइरहनुपर्ने विज्ञप्तिमा औाल्याइएको छ ।
महासङ्घले आगामी बजेटमा सम्बन्धित जिविस, गाविस र नगरपालिकाबाटै प्रचलित कानुन नियमानुसार खर्च गर्ने गरी स्थानीय निकायको अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र प्रत्येक गाविसका लागि न्यूनतम रु एक करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।