२०७१ माघ २४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । संसदीय उपसमितिले तेल चोरीमा संलग्न ट्यांकर व्यवसायी र बिक्रेतामाथिको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्ण्रा संलग्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो सहितका नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समितिका सबै सदस्यमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अर्न्तर्गतको आपर्ूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितिले निगमको सञ्चालक समितिले निगमको सट्टा व्यवसायीको हितमा निर्ण्र्ाागरेको भन्दै कारबाही फुकुवा गर्ने निर्ण्रा संलग्न निगमका सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिले निगमको सञ्चालक समितिले तेल चोरीमा संलग्न व्यवसायीको कारबाही फुकुवा गर्न आफू अनुकुल राय लिएको र असम्बन्धित नियमको प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुरुप निगम व्यवस्थापनले तेल चोरीमा संलग्न ८८ वटा ट्रक ट्यांकर र ४ वटा बिक्रेतालाई गएको मंसिर ४ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेकामा व्यवसायीको दबाबमा निगम व्यवस्थापनले एक महिनापछि नै अर्थात पुस १३ गते निलम्बनको निर्ण्राबदर गरेको थियो ।
निगमको सञ्चालक समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सात जना रहेकामा कारबाही फुकुवा गर्न निर्ण्रागर्दा निगमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र मन्त्रालयका सहसचिव दिपक सुवेदी बैठकमा अनुपस्थित थिए । प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेका प्रबन्ध निर्देशक नै अनुपस्थित भएको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले सफाइको मौका नदिइ निलम्बन गरिनु प्राकृतिक निर्ण्राो सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै निलम्बनको निर्ण्र्ााफुकुवा गरेको थियो । बैठकमा अनुपस्थित भएर तेल चोरको विपक्षमा लागेबापत सरकारले निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई १३ दिन पहिले कारबाही स्वरुप निगमबाट हटाइसकेको छ । सञ्चालक समितिले निलम्बनको निर्ण्र्ााहतार हतारमा फुकुवा गरेको समेत देखिएको छ ।
निगमले कारबाहीका विषयमा पुस १३ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कानून उपसचिव अर्जुनकुमार खड्कासँग राय मागेकामा उपसचिव खड्काले ट्रक ट्यांकरलाई सफाइको मौका नदिइको तथा निलम्बनको निर्ण्र्ाातोकिएको सजाय भन्दा बढी भएको राय पत्र प्राप्त भएको दिन नै दिएको र निगम सञ्चालक समितिले त्यहि दिन बैठक बसेर एक महिना अगाडिको निर्ण्र्ााबदर गरेको देखिएको छ ।
यसरी हतार हतारमा राय दिनु र राय प्राप्त भएकै दिन कारबाही फुकुवा गरिनु बदनियतपूण भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । समितिले तेल चोरीमा संलग्न ८८ वटा ट्रक ट्यांकर र ४ वटा बिक्रेतामाथिको निलम्बन फुकुवाको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक महिनाअघि अर्थात गएको पुस २१ गते ८ सदस्यीय आपर्ूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।