२०७२ माघ ४ गते, सोमबार

काठमाडौँ, ४ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथ श्रम समितिले श्रम बैंक स्थापना सम्बन्धमा छलफल गरी १५ दिनभित्र समितिसमक्ष ठोस धारणा पेस गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समान धारणा नदेखिएकाले यसबारे समान धारणा बनाएर आउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति प्रभु साहले बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोरा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल, श्रम तथा रोजगार सचिव रामकुमार आचार्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसम्मिलित बैठकमा फरक–फरक धारणा आएकाले समान धारणा आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा मन्त्री बोहोराले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अपनत्व हुने गरी बैंक स्थापना गरेर वित्तीय परिचालन गर्ने अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको ऋण चुक्ता दर ९५ प्रतिशत रहने भएकाले श्रम बैंकको आवश्यकता औँल्याए ।
गभर्नर डा नेपालले केही वर्ष पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ अनुमति दिन बन्द गरिएको र विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन नगर्न सुझाव दिएको अवस्थामा थप बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक नरहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कल्याणकारी कार्यका लागि कोष (ट्रस्ट) बनाएर जान सकिने सुझाव दिँदै गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिदा नियमनका लागि थप चुनौती आउने बताए । श्रम तथा रोजगार सचिव रामकुमार आचार्यले श्रमिकको हक हितका लागि र विप्रेणबाट पूँजी निर्माण गर्न पनि श्रम बैंक आवश्यक भएको धारणा राखे ।