२०७२ माघ २० गते, बुधबार

काठमाडाैं, २० माघ । नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो कर्पोरेट डिल अर्थात् १ सय ४० अर्बको एनसेल खरिद बिक्री सम्झौता हुँदै गर्दा नेपालले कर कति प्राप्त गर्छ भन्ने विषयमा मंगलबार संसदको लेखा समितिमा चर्चामा चलेको छ । पुँजीगत लाभकर नेपालले गुमाउने हो कि भन्ने तिब्र बहस जारी छ । कतै नेपालले पुँजीगत लाभकर बापत हुन आउने ५१ अर्ब राजश्व गुमाउने त होइन भन्ने विषयमा मंगलबार संसदको लेखा समितिमा छलफल भयो । छलफलमा निम्त्याइएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका मिनेन्द्र रिजालबीच दोहोरी नै चल्यो।
एनसेल किन्न लागेको एक्जियटाले कानुनी रुपमा कुनै कर तिर्नुपर्ने दायित्व भए नभएको विषयमा राजश्व विभागलाई पत्र काटेर पहिला नै जानकारी (पूर्वादेश) मागेको छ। उसले जानकारी माग गरेको ४५ दिनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। तर अहिले के जवाफ दिने भन्ने अन्यौलमा विभाग छ।