२०७३ जेष्ठ ३ गते, सोमबार

काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई आयकरमा दिँदै आएको कर छुट सीमाको सहुलियतमाथि विवाद देखिएको छ । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि दुईलाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाख तोकिएपनि सो रकममा लगाइँदै आइएको एक प्रतिशत करका विषयमा विवाद देखिएको हो ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७१÷७२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘वर्तमान आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु दुई लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि रु तीन लाख पु¥याएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो । बजेट वक्तव्यहरुमा कर छुट सीमाको यो सहुलियत प्रदान गरिने भनेर स्पष्ट रुपमै उल्लेख भइआएको भए पनि आव २०६६/६७ को बजेट बक्तव्यमा यही सीमा बराबरको रकमलाई पहिलो स्लाब मानियो र एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरियो । कर छुट सीमाको नीतिगत अन्योलता पनि यहीँबाट सुरु भएको कर कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा’ नामको यो कर लगाइनुअघि आव २०६५÷६६ सम्म कर्मचारीले कर छुट सीमाको सहुलियत पाउँदै आएका थिए । सरकारबाट प्रदत्त यो सहुलियत कर प्रशासन हेर्ने निकायहरुबाट खोस्ने काम भएको कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताको गुनासो रहँदै आएको छ ।
आव २०६६-६७ मा ल्याइएको बजेटमा कर छुुटको सीमा क्रमशः एक लाख ६० र दुई लाख कायम गरिएको थियो । यसै आवको बजेट वक्तव्यको अर्को बुँदामा सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुबाट करयोग्य आयको पहिलो स्लाबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव ल्याइयो । यो कर ‘करयोग्य आय’को पहिलो स्लाबमा लगाइने भनिएको हो तर छुट सीमासम्मको आयलाई नै करयोग्य आय मान्दै पहिलो स्लाबको रुपमा गणना गरिँदा त्यही बजेट बक्तव्यमा कायम गरिएको एक लाख ६० हजार र दुई लाखको छुट सीमा हट्न पुग्यो । बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कर छुट सीमा कर लाग्ने आय ९करयोग्य आय० बन्न पुग्यो जुन बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीहरुको आशय वा नियत त्यस्तो हैन । आयकर प्रयोजनका लागि पछि ऐन संशोधन गरिँदा र लेखाका कर्मचारीका लागि निर्देशिका जारी गरिँदा यस्ता छुट सीमाकै रकममा कर काट्ने निर्देशन दिइयो । यो व्यवस्था बजेट वक्तव्य र २०६६ अघिको प्रचलनको विपरीत हो । यस्तो निर्देशनले कर्मचारीको आय जतिसुकै भए पनि करयोग्य बनाइदियो । बजेट वक्तव्य मुताबिकको छुट सीमाको सहुलियत खोसिन गयो ।