२०७३ श्रावण २९ गते, शनिबार

काठमाडौ, २९ साउन । सरकारले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा १० वर्षसम्म कैद हुने गरी नयाँ कानुन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सहकारीको रकम हिनामिनालाई पनि बैंकिङ कसुरसरह मानेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीमा १० वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि सहकारीको रकम हिनामिनालाई ठगीमा मुद्दा चलाइँदै आएकोमा सरकारले यसअघि नै सहकारी गठीलाई बैंकिङ कसुर मानेर मुद्दा चलाउने विधेयक ल्याइसकेको छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उक्त विधेयक संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । सहकारी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले सहकारी संस्थाको कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हाटाई वा उडाई अर्कै अर्थ लाग्ने बेहोरा पारी मिलाई कसुर गरेमा १० वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरेको छ । – गोरखापत्र दैनिकवाट