२०७३ पुष २६ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर अमेरिकी डलरमासमेत विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना गरिने ‘हेजिङ फन्ड’मा लगानीकर्तालेसमेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसबाट पर्नसक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसखालको कोष स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको रकमको ऋण तिर्ने अवधिसम्ममात्रै अमेरिकी डलरमा कारोबार हुनेछ । त्यस्तो समय सामान्यतयाः १० वर्षको हुनेछ ।
कोष स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र अर्थको जवाफपछि राष्ट्र बैंकसँग बसेर आवश्यक कार्यविधि बनाइने ऊर्जामन्त्री शर्माको भनाइ छ । खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता आयोजनामा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कारण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थ्या नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कोषलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हो । कोषमा ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रवद्र्धकले निश्चित प्रतिशतका दरमा रकम जम्मा गर्नेछन् ।
अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा सोही कोषमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो नदेखाएको भन्दै लगानी बढाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर त्यसखालको कोष बनाउन लागिएको मन्त्री शर्माले बताए ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सबै प्रकारको लगानीलाई खुला गर्न लागेको छ । स्वदेशी लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । ‘मुख्य लगानी स्वदेशकै हो, तर स्वदेशी लगानीलेमात्रै कतिपय अवस्थामा मुलुकले सोचेजति प्रगति हासिल गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । सोही आवश्यकताका आधारमा हामीले कोषमार्फत् लगानी सहज बनाउन खोजेका हौं’–उनले भने ।
अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जोखिम बढी हुने भन्दै सरोकार भएका निकायले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । जोखिम कम गर्नका लागि नै कोषको परिकल्पना गरिएको हो । कोष नेपालको हकमा भने नौलो प्रयोग भएको ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उनले कोषले जोखिम कम गर्ने र लगानी बढाउने विश्वास गरिएको बताए । खिम्ती र भोटेकोसीका प्रवद्र्धकलाई भुक्तानी दिँदामात्रै प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । महँगोमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताको मारमा प्राधिकरण परेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले भने ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागिमात्रै अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा ऋण तिरिसकेपछिको अवस्थामा भने भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै गरिने उल्लेख छ । यस्तै, अमेरिकी डलरमा गरिने विद्युत् खरिद सम्झौतामा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय आयोजनाका लागि आधारदरमा आठ वर्षसम्म तीन प्रतिशतको दरले मूल्यवृद्धि प्रदान गरिनेछ भने जलाशय आयोजनाको हकमा यस्तो मूल्य वृद्धि पाँच वर्षसम्म तीन प्रतिशतका दरले प्रदान गरिनेछ । प्रवद्र्धकले हरेक बिल नेपाली मुद्रामा नै पेस गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्दाको बखतमा केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलरको सटही दरअनुसार हिसाब गरिनेछ ।- रमेश लम्साल (रासस)