२०७३ माघ १५ गते, शनिबार

काठमाडौं, १५ माघ । निर्बाचनमा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिनुलाई कानुनी अपराध ठहर गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा व्यापक परामर्शपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा निर्बाचन(कसुर तथा सजाय)विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय ससदमा उम्मेदवारी दिने दल तथा उम्मेदवारले विदेशी एवम राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायतका सहयोग लिएको प्रमाणीत भए जरिबाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिवेदनमा पहिलेका निर्बाचन अत्याधिक मंहगो, चरम दुरुपयोग हुनुका साथै बिदेशबाट सहयोग रकम आएको सिकायतपछि यस्तो कानुनी प्रावधान समावेस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पैसा दिने एनजीओलाई एकलाखसम्म जरिवाना, प्रचारमा सर्वभौमिकतामा आँच पुर्याए दुई लाख जरिवाना, मतपत्र दुरुपयोग गर्नेलाई एकलाख जरिवाना, अर्काको नामबाट मतदान गरे २५ हजार जरिवाना, मतपत्र नष्ट गरे एकलाख जरिवाना, गैरनेपालीले मतदान गरे एकलाख जरिबाना, हातहतियार प्रयोग गरेर दुईलाखा जरिबाना, मतदातालाई उपहार दिए पचास हजार जरिबाना, मोटरसाइकल र्‍याली निषेध गरिएको उल्लेख छ । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट