२०७३ चैत्र ३१ गते, बिहीबार

काठमाडौं, ३१ चैत । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चन्द्रागिरी हिल्स् प्रा.लि.ले केवलकार संचालन नाममा राज्यलाई नै नोक्सान हुने गरी बद्‍मासी
गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको छ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा भन्सार छुट र न्यून मूल्यमा जग्गा भाडामा लिरएर मनपरी संरचना बनाएपछि विवादमा परेको चन्द्रागिरी केवलकारबारे छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी केबुलकारबारे ‘व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा’ शिर्षकमा जग्गा भाडा प्रक्रिया र भन्सार छुटको विषय उठाउदै छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केबुलकार व्यवसायीलाई कम दरमा जग्गा लिजमा दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व छुट दिने कार्यले राज्यलाई नोक्सानी भएको छ ।’ चन्द्रागिरी केवलकारमा मिलेमोतोमा ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनमा आवश्यक छानबिन गरिनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी लिजमा दिएको हो ।