२०७४ फाल्गुन २० गते, आईतवार

काठमाडौं, २० फागुन । भूकम्पपीडितका लागि घर पुनर्निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान रकम अर्कै खातामा राखी बैंकहरूले ब्याज कमाउने गरेको भेटिएको छ । सीधै लाभग्राहीको खातामा राखेर वितरण गर्नुपर्नेमा केही बैंकहरूले ‘सन्ड्री खाता’ खातामा राखेर अन्यत्र लगानी गरी ब्याज कमाउने र न्यूनतम तरलता व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको हो । भूकम्पपीडितको गुनासोका आधारमा स्थलगत अनुगमन गर्दा करिब एक दर्जन यस्तो समस्या भेटिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘केही बैंकहरूले लाभग्राहीको रकम प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा नगरी सन्ड्री खातामा लामो समय राखेर चलाउने गरेको भेटिएको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘यीलगायत अन्य गुनासाहरू समाधानका लागि सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ बैंकहरूले पीडितको पैसा लामो समय सन्ड्री खातामा राखेर चलाउने गरेको, भूकम्पपीडितहरूलाई अन्य ग्राहकहरूभन्दा नराम्रो व्यवहार गरेको लगायत गुनासा आएको उनले बताए । बैंकको सम्बन्धित शाखाको प्रबन्धकको तहबाट गरिएको गल्ती हुन सक्ने उनकोअनुमान छ ।
‘नागरिकता नम्बर, लाभग्राहीको नाम, थर, बीचको नाम, अस्पष्ट सम्झौता नम्बर, लाभग्राहीको बाबुको नाम नमिलेको जस्ता कारण देखाई बैंकहरूले लाभग्राहीको रकम सन्ड्री खातामा राखेर चलाउने गरेको खुल्न आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा यस्तो गरिएको जानकारी आएको छ ।’
भूकम्पपीडितहरूका घर पुनर्निर्माण गर्न सरकारले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ । पहिलो किस्ता पाउन पीडितहरूको प्रमाण जुटाइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले ५० हजार रुपैयाँको चेक काट्छ । जग निर्माण गरिसके पनि दोस्रो किस्ता र छाना छाउनुपूर्वको काम सकिसकेपछि तेस्रो किस्ताको चेक काट्ने गरिएको छ । चेक काटिसकेपछि पीडितले बैंकमा भुक्तानी लिन जान्छन् । कतिपय पीडितले सबै रकम भुक्तानी लिन्छन् भने कतिपयले बैंककै खातामा राख्ने गरेका छन् । सरकारबाट निकासा पाइसकेपछि पीडितलाई भुक्तानी गर्नुपूर्वको चरणमा केही बैंकका शाखाहरूले रकम प्रयोग गरी ब्याज आर्जन गर्ने गरेका हुन् । जसका लागि बैंकले आफ्नो ‘सन्ड्री खाता’ मा उक्त रकम राख्ने गरेका हुन् । ‘यसमा शाखाहरूको गल्ती छ, किनकि त्यही बैंकको अर्को शाखाले अर्को ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन्,’ प्रवक्ता भुसालले भने । कतिपय बैंकहरूले लाभग्राहीका लागि खोलिएको खातामा आएको रकम उसैको अर्को खाता खोली रकम ट्रान्सफर गर्ने गरिएको पनि भेटिएको छ । जतिबेला पनि सरकारले फिर्ता लैजान सक्छ भन्ने हल्लाका आधारमा अर्को खाता खोली रकम ट्रान्सफर गरिहाल्नुपर्छ भनी उक्त काम गर्ने गरेका हुन् । बैंकहरूले भूकम्पपीडितहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्दै आएको स्थलगत अनुगमनमा भेटिएको प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राय: बैंकहरूले पीडितलाई कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बोलाउने, झर्केर बोल्ने, नराम्रो व्यवहार गर्नेलगायत गल्ती गरिरहेको भेटिएको उनको दाबी छ । ‘केही बैंकहरूले हामीलाई मुनाफाको लक्ष्य दिएको हुन्छ, यसकारण तपाईंहरूको पैसा मात्र बाँडेर बस्ने हो र हामी ? यसकारण तपाईंहरू हामीले दिएको समयमा मात्र आउनोस्, कार्यालय समयमा तपार्इंको काम गर्न सकिंदैन भनेर भनेको पनि भेटियो,’ ती अधिकारीले भने ।
बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘सरकारको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंकहरूले रकम वितरण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो सस्याबारे जानकारी आएको छैन । कुनै शाखाले त्यस्तो गरेका रहेछन् भने राम्रो होइन ।’
यसैगरी, कतिपय बैंकहरूले प्राधिकरणले जारी गरेको लाभग्राही नम्बरभन्दा फरक राख्ने गरेकाले लाभग्राहीको नाम र सम्झौता नम्बर नमिलेको पनि गुनासो छ । बैंक शाखाले आवास निर्माण अनुदानको भुक्तानीको प्रतिवेदन सूचना प्रणाली मार्फत गर्न नसकी एक/एकवटाको विवरण टाइप गरी पठाउँदा उही सम्झौता नम्बर दोहोरिनेजस्ता त्रुटिहरू देखिएको प्राधिकरणले समस्या समाधानका लागि सरोकारवालालाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केही पीडितहरूले दोहोरो भुक्तानी लिएको पनि भेटिएको छ । ‘गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकार दुवैतर्फबाट अनुदान लिएको विषय र गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिएकाले समेत नेपाल सरकारबाट अनुदान लिएको भेटिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ । प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नीति नियमअनुसार एउटै पीडितले दोहोरो भुक्तानी वा सुविधा लिन पाउँदैन । यसैगरी, लाभग्राहीलाई आवास अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम भुक्तानी पठाउँदा प्राविधिक निरीक्षण फाराम प्रमाणित नगरिएको वा समायोजन नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एउटै सम्झौता नम्बरबाट दुई जनाले भुक्तानी पाएको देखिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको भेटिएको छ । ‘उदाहरणका लागि मुख्य लाभग्राही विविध कारणले बैंकमा रकम लिन जान नसक्ने अवस्थामा लाभग्राहीको नजिकको व्यक्ति (नोमिनी) ले भुक्तानी पाउने गरी सम्झौतापत्रमै व्यवस्था छ । यसरी सूचना प्रणालीमा समेत निजको नाम मुख्य लाभग्राहीसँगै रहेको अवस्थामा मुख्य लाभग्राहीको खातामा गएको रकम फेरि ‘नोमिनी’ को खातामा ट्रान्सफर गरी दोहोरो क्रेडिट देखाई प्रतिवेदन गरिएको देखिन्छ ।’
राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले समस्याहरूको विषयमा उजुरी नआएको बताए । ‘कुनै बैंकविशेषले गल्ती गरेको रहेछ भने सम्बन्धित बैंकसँग कुरा गर्छौं । आवश्यक परे कारबाही पनि गर्छौं,’ उनले भने । यसैगरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र बैंकमा रहेको लाभग्राहीको तथ्यांक नभिडेको, निर्धारित प्रक्रिया तथा सूचना प्रणालीको पालना नगरी लाभग्राहीलाई रकम भुक्तानी दिइएको, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्रमाणित नगरी सोझै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले पठाएको सूचीबमोजिमका लाभग्राहीका लागि कोलेनिकाले चेक जारी गरेको, बैंकबाट अभिलेख अद्यावधिक नगरी लाभग्राहीलाई रकम भुक्तान गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको ढाँचामा रकम वितरण गरिएकोलगायत अवलम्बन गरिएको लगायत समस्या पनि बैंकहरूमा देखिएको जनाइएको छ । -कान्तिपुर दैनिकवाट