२०७५ जेष्ठ १६ गते, बुधबार

काठमाडौं, १६ जेठ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयाेजक डा बाबुराम भट्टरार्इले वामपन्थी गठबन्धन सरकारले अाफ्नै नेता र कार्यकर्ताकाे लगानी गरिएकाे क्षेत्रलार्इ मध्यनजर गरेर बजेट बनाएकाे भन्दै चर्काे रूपमा अालाेचना गरेका छन् । बाबुरामले एक अनलाइनसँगकाे कुराकानीमा यस्ताे बताएका हुन् । उनीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सानाे अंश –
विवादित रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सरकारले बजेट बढाएको छ । कतिको आवश्यक थियो ?
सांसदहरूले नीति निर्माण र राय सल्लाह लिनमा बढी भूमिका दिनोस् र छिटो रकम व्यवस्थाको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छैन भनेको थिए । यो आवश्यक थिएन तर घुमाइफिराइ राख्नुभएछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेको छ । सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक सुधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन । दलकै नेताहरूको ठूलो लगानी भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्ने ढङ्गले छुट दिने कुरा गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई छुट दिनुपर्छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा होइन कृषि, पर्यटन, उद्योग जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा छुट दिनुपथ्र्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन । आफ्नै नेता र कार्यकर्ताको लगानी जहाँ बढी छ, त्यहीँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छुट भनेर दिइएको छ । यो समाजवाद हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो ।
तपाईंले बजेटको नराम्रो पक्षको मात्रै चर्चा गर्नुभएको छ । बजेटको कुनै पनि बुँदाले तपाईंलाई आकर्षित गर्न सकेन ?
होइन, सामान्य कुरा त छ । मैले सबै खतम छ भन्न खोजेको पनि होइन । पास मार्क म यो बजेटलाई दिन्छु तर यहाँ पास मार्कको कुरा होइन डिस्टिङ्सन चाहिएको छ । यस्तो खालको बजेट आउनुपथ्र्यो मात्र भनेको हो । किनकि यो सरकारले निकै ठूलाठूला सपना बाँडेको छ । यसकारण पनि सबैको एक्सपेक्टेसन उच्च भएको छ ।
सरकारले कस्ता विषय समेटेको भए यो बजेट पूर्ण हुन्थ्यो ?
पहिलो त प्राथमिकता किटान ठीक ढङ्गले गरेर बजेटलाई त्यस अनुसारको राजस्व स्रोत परिचालन र विनियोजन गर्नुपथ्र्यो । अहिलेको चरण भनेको राज्यले नीति बनाउने र सुशासन दिने हो । निजी क्षेत्र, सरकार र बाह्य क्षेत्रको पुँजी अनुकूल परिचालन गरेर त्यस अनुसारको नीति बनाउनुपथ्र्यो । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र कृषि पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, भारत र चीनको पुँजी लगानी विशेष औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर त्यहीँ विशेष छुट दिएर उत्पादन गर र निर्यात गर भन्ने नीति आउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि मैले लगानी बोर्ड गठन गरेको थिएँ । लगानीबोर्ड क्रियाशील बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । यसमा अलिकति छोएको मात्रै छ तर त्यति जोड छैन । न त राज्यले सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्यो न त प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्यो न त लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन सक्यो । केही गर्न सकेन । मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ । संसदमा पनि बोलेको थिएँ तर भालुलाई पुराण सुनाए सरह भयो । बजेटको आकार बढाउने आँट गरेको भए हुन्थ्यो । राजस्व उठाउँने, परिचालन गर्ने भनेर आँट गरेको भए त हुन्थ्यो । यसबाट अहिलेको सरकारको भिजन स्पष्ट छैन र काल्पनिक कुरामा मात्र रमाउने रहेछ भन्ने बुझियो । सरकारको दृष्टिकोणमै त्रुटि छ ।