२०७५ कार्तिक १२ गते, सोमबार

काठमाण्डौं, १२ कार्तिक । नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी स्तरमै श्रम सम्झौता भएको छ । सम्झाैतासँगै करिव ६ महिनादेखि राेकिएकाे मलेसियाकाे राेजगारी अब चाँडै खुल्ने भएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आज बिहान होटल हायतमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झाैता पत्रमा मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान र नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्री कुलासेगरान साेही सम्झाैताका लागि आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका थिए ।
मलेसियन प्रतिनिधिमण्डलसँग गहन छलफलपछि दुई देशबीच श्रमिक आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी साे ‘जि-टु-जि’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । राेजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । यस सम्झाैताले नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा हुने ठगी पूरै निरुत्साहन हुने अाशा गरिएकाे छ । अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएका छन् । कामदारलार्इ शून्य लागतमा मलेसिया पठाइने भएकाे हाे । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको खर्च घटाउने छ ।
नयाँ सम्झाैता अनुसार अब नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि साे अवधि ३ वर्षकाे थियाे । सम्झाैताले नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटोलाई पनि सम्बोधन गरेको जनाइएको छ । अब नेपाली कामदारको २४ घन्टे बीमा, रोजगारदाता मुलुकमा विरामी हुँदा उपचारमा लाग्ने खर्च, बिदालगायत सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ । तीन दशकदेखि नेपालीको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मध्येको एक रहेको मलेसिया जाने प्रक्रिया ६ महिनाअघि बन्द भएपछि नेपाली कामदारले आफ्नो हकहितका लागि श्रम सम्झौता माग गर्दै आएका थिए । २०४२ सालदेखि नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जान थाले पनि दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयले श्रम सम्झौता नेपाली कामदारको हकहितको पक्षमा रहेको दावी पनि गरेको छ ।
श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असोज १२ गते नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । त्यसअघि मलेसियाली पक्षले अध्ययनका लागि सम्झौताको मस्यौदा नेपाल पठाएको थियो । श्रम र एवं कानून मन्त्रालयले अध्ययन गरी नेपालको तर्फबाट संशोधन थप गरेर फेरि मस्यौदा मलेसिया पठाइएको थियो ।