२०७५ माघ २२ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २२ माघ । महालेखा नियन्त्रक कार्यलय मातहतको आन्तरिक लेखा परिक्षकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरिक्षणमा कुल बजेटको बेरुजु ४ दशमलव ९४ प्रतिशत देखाएको छ । सामान्यतय खर्चको पुष्टि हुन नसकेको, आवश्यक कागजत पेश गर्न नसकेको, पेष्की फस्र्योट हुन बाँकी रहेकालाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ । वित्तीय अनुशसान कायम गर्न नसक्दा विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढदै गएपनि बेरुजु फच्र्यौटमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खर्च पुष्टि नभएको क्षेत्रमा मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले गत वर्ष मात्रै कुल बजेटको चालु, पूँजीगत र वित्तिय व्यवस्था तर्फ १० खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।
लेखापरिक्षणले पनि गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४ दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखाएको थियोे । जुन रकम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भन्दा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
सबैभन्दा धेरै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २२ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशत भन्दा बेरुजु छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंमा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन विनियोजित बजेटमध्ये ५० दशमलव ३९ प्रतिशतको देखिएको छ ।
कार्यालयको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ७४/७५ मा पनि ७३/७४ कै हाराहारीमा बेरुजु दोहोरिँदा सरकारले लेखा निर्देशिका पालना नगर्नुको उपज नै बेरुजु भएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।