२०७५ माघ २६ गते, शनिबार

काठमाडौं, २६ माघ । रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसियसन (रेबान)ले विगत १० बर्षदेखि मजदुरको नाममा रेष्टुराँहरुले उठेको बिलमा लिदै आएको १० प्रतिशत सेवा रेबानले खारेज गरेपछि मजदुरहरुले आन्दोलनमा जाने धम्कि दिएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेकाले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिनु न्यायसंगत नहुने रेवानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीको भनाइ छ ।
ट्रेड युनियनहरुको दबावमा २०६४ साल माघदेखि रेबानले मजदुरहरुका लागि सेवा शुल्क लागू गरेको थियो । तर त्यसको कानुनी आधारमा पनि प्रश्न उठ्दै आएकोमा श्रम मन्त्रालयले ६ महिनापछि मात्रै सो विषयमा नियमावली बनाएर मान्यता दिएको थियो । उता, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका उपमहासचिव रामेश्वर अधिकारी भने १० बर्षदेखि दिइदै आएको सेवा शुल्क कटौती गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको बताउँछन् । ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क मजदुरहरुले मात्रै भने पाउने गरेका छैनन् । १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शत प्रतिशत मानेर आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साढे २ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको संगठनलाई साढे दुई २ प्रतिशत भागवण्डा गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै बाँकी ९५ प्रतिशतबाट मजदुरले ७१ प्रतिशत र रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत भाग लगाउने गरिन्छ ।