२०७५ चैत्र २८ गते, बिहीबार

काठमाडौं , २८ चैत । पछिल्लो समय राजधानीका सरकारी, गुठी एवम् सार्वजनिक जग्गा हडपेको समाचार श्रृङ्खलावद्ध रुपमा आइरहेक छन । मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भएका चलखेलबारे एकपछि अर्को तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन । भूमि सम्बन्धि ऐन– २०२१, को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ)मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति वा औद्योगिक ब्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ । संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी, देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । मालपोत ऐन २०३४ ले यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाईने र यदि कसैले गरेको निवेदन परेमा व्यक्तिको नियन्त्रणबाट पुनः सार्वजनिक गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी कानून स्पष्ट र कडा भए पनि कानून अपव्यख्या गरी सरकारी जग्गा दोहन गर्ने गिरोह सक्रिय छ । यसरी सरकारी जग्गा हडप्नेमा धनाड्य, ठूला ब्यबसायी, नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी, पहुँचवाला र भूमाफियालगायतको संलग्नता देखिएको छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएका केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र त्यसका लागि भएका चलखेलको फेहरिस्त हेरौं :
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा विवाद प्रकरण–
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवास रहेको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा ल्याइएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । २ सय ८४ रोपनी क्षेत्रफमा फैलिएको सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केटसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को भवन बनेको छ । भू–माफिया र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको प्रमाण समेत भेटिएको हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छानविन समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा रहेको भेटिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।
गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०४७ सालदेखि व्यक्तिले हडपेको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो । ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने समूहमाथि छानबिन गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई निर्देशन दिएको छ ।
ललिता निवास र त्यसले प्रयोग गरिरहेको उक्त जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर जबराका नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्र बैंक र अतिथि निवास छन् । यी कार्यालय मातहतमा अहिले १२० रोपनी १ आना ३ पैसा मात्रै छ । अरु सबै जग्गा अतिक्रमण भएको छ । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफतगरेको थियो । पछि २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले सो जफत जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयलाई टेकेर उच्च पहुँचवालाले बालुवाटारकै सयौं रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका थिए ।
२०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । तर, पछि पहुँचवालाले जफत जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अधीन र अधिग्रहण शब्दलाई पनि जफत शब्दसँगै अर्थ लाग्ने बनाएर सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका थिए । २०३६ सालदेखि विवादित बनेको यो जग्गा दामोदरप्रसाद उपाध्याय, पविता देवी, कुमार बस्नेत, कनक शमशेर राणा, सुनीती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा, भरतसमशेर राणा, हुँदै पछि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, सावित्री सुवेदी लगायतले उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी जबरजस्त आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । ललिता निवासको जग्गा अहिलेको सत्ताघटक दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको परिवारका नाममा समेत रहेको न्यूज सार्वजनिक भएको छ । जसको महासचिव पौडेलले खण्डन गरेका छन् ।
ह्यात होटलले १ सय ५० रोपनी जग्गा हडप्यो–
काठमाडौं, बौद्धस्थित चुच्चेपाटीमा रहेको पाँच चारे हायात होटलले १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको रहस्य खुलेको छ । हायात होटलले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको विषय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा उठ्यो । समितिले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा छानविनका लागि उपसमिति बनायो । उक्त समितिले पनि हायात होटलले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड अर्थात् हायात होटलको नाममा पुगेको छ । संसदीय समितिअन्तर्गत गठित छानबिन समितिले उक्त जग्गा तारागाउँ विकास समितिलाई फिर्ता गराउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
२०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तारागाउँ विकास समितिको जग्गामा सञ्चालित हायात होटलमा दुई समूहलाई सेयर दिने निर्णय गर्यो । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गामा सञ्चालित होटलमा व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहलाई संयुक्त लगानीको स्वीकृति दिएको हो । जसमा सरकारको तर्फबाट ३९ प्रतिशत सेयर थियो । पछि व्यवासायी समूहले होटलमा सेयर बढाउँदै लगे । सरकारी सेयर घट्दै गयो । सरकारले सेयरका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको जग्गालाई तारागाउँ विकास समितिले कानूनविपरीत सेयर होल्डरलाई राजीनामा पास गरिदियो । राजीनामा गर्नुको अर्थ जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यसपछि उक्त जग्गा पूर्णतः होटलको नाममा पुग्यो । यसबारे तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदमणि लुइँटेलले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताए । तारागाउँ विकास समिति बैठकले तत्कालिन सदस्य सचिव निर्मला पोखरलाई जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा अहिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड हायात होटलको नाममा पुगेको हो ।
कमलपोखरी मासेर छायाँ सेन्टर–
काठमाडौंको ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी रहेको जग्गा हडपेर व्यापारिक कम्प्लेक्सः छायाँ सेन्टर बनेको छ । राजगुठी अन्तर्गतको सार्वजनिक पोखरीको जग्गालाई अनेक जालसाझी गरी अहिले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र उनकी श्रीमतीको नाममा ल्याइएको छ । २०३३ सालदेखि मुद्धामामिलाहुँदै विवादको चौघेरामा परेको उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन अनेक चलखेल भएको तथ्य फेला परेको छ । स्थानीय नेवार समुदायको सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन चलखेल भएदेखि नै ठमेलका स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । तर शक्ति र पहुँचवाला भूमाफियासँग स्थानीयको केही चलेन । ऐतिहासिक सम्पदा बचाउन स्थानीयले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन हुँदाहुँदै यो भवन ठडियो । तत्कालीन राणा शासक केशर शमसेरबाट हडप्न सुरु भएको कमलपोखरीको जग्गा उनका छोरा केयुर शमसेरहुँदै, २०४७ सालमा अम्बिका राणा, शंकर प्रसाद शाहसम्मले किस्ता–किस्तामा अतिक्रमण गरे । त्यसपछि आफन्त–आफन्तमै किनबेचको नौटंकी गर्दै उक्त जग्गा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकका अध्यक्ष पृथ्वीवहादुर पाण्डेसम्म आइपुग्यो । अनेक जालझेलपछि सरकारी निकायलाई समेत प्रभावमा पारेर विवादित जग्गामा जबरजस्त छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण भयो ।
देशभर सरकारी जग्गामा भुमाफियाको आँखा गढेको छ । भुमि सम्बन्धि ब्यबस्थालाई तोडमोड गरेर होस् या सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पारेर होस्, माफियाहरुले सरकारी जग्गा हडप्दै आएको तथ्यहरुले देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन, कसैको हकभग लाग्नै नसक्ने राजगुठी अन्तर्गतको मठमन्दिर, धारा, पोखरी, धर्मशाला, पाटी पौवा , लगाएत सांस्कृतिक पहिचानसंग प्रत्यक्ष जोडिएको जग्गापनि भुमाफियाले आफ्नो बनाउन छाडेका छैनन् । भुमिसम्बन्धि विभिन्न कानुन हुँदाहुँदै कसरी यो सम्भव भइरहेको छ त ? सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका महासचिव तथा अधिवक्ता युवराज कोइराला भन्छन्, गुठी जग्गा दोहन गर्न राजनीतिक उच्च नेतृत्वदेखि गुठी संस्थानका कर्मचारी नै लागि परेका छन् । सरकारी जग्गा हडप्नेहरुमा प्रभावशाली ब्यक्तिहरु नै छन् । जसले राजनीतिक संरक्षणमा विभिन्न सरकारी जग्गामा रजाईं गरिरहेका छन् । भूमाफियाले सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसाको आडमा प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । र, भूमाफियाअनुकुल नियम बनाउने गरेको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका महासचिव कोइरालाको ठोकुवा छ ।