२०७७ जेष्ठ २८ गते, बुधबार

काठमाडौँ , २८ जेठ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको शिक्षा विकास कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याइनु पर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको माग विपरित शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन । उक्त संगठनका महासचिव रमेश रुपाखेती र उमानाथ ढकालले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो आपत्ति जनाएका हुन । उनीहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ – “आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट र यसले अगाडि सारेका कतिपय विषयहरुलाई अध्ययन गर्दा समाजवादको झण्डा देखाएर सामन्तवाद अझै जमिदारी प्रणाली तफै अगाडी बढेको देखिन्छ । प्रस्तुत बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पथ्र्यो र राज्य शिक्षाको दायित्व बहन गर्दै अभिभावक बन्नु पथ्र्यो तर यसको विपरित शिक्षालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्दै राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने आशय सहितको प्रावधानहरु र न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक र पेशागत सवालहरुमा लाचारीपन प्रस्तुत गरी आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।”
यस बिषयमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव रमेश रुपाखेती र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव उमानाथ ढकालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “गौरवशाली ईतिहास उज्ज्वल भविष्य ईतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी साथै चुनौतीपूर्ण वर्तमान समयमा आम मुक्तिकामी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुको भावनाको कदर गर्दै अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन संयुक्त रुपमा सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुको माग प्रति सचेत र सजग छौं ।
वर्तमान विश्व परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । जसको कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक क्षेत्रहरु प्रभावित बनेका छन् । विश्वका गरीब तथा अल्प विकसित देशहरुको तुलनामा आफैँलाई अब्बल र धनी ठानेका देशहरुको अवस्था थप कष्टकर र दयनिय बनिरहेको छ । यो भाइरस आफैँमा रोग वा अरु केही हो भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । यो एउटा खोज तथा अनुसन्धानको बिषय बनेको छ । यसको रोकथाम हुन नसक्दा महामारीको रुप लिएको छ । हालसम्म लाखौँ मानिसहरु संव्रmमित भएका छन् भने तीन लाख बढी मानिसहरुको मृत्यु भैसकेको छ । यस विषम परिस्थितीबाट सुरक्षीत रहन विश्वका अधिकांश देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई लकडाउन(बन्दाबन्दी) को विधी अपनाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन जारी गरेको छ । देशभरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । परिक्षाहरु स्थगित भएका छन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ १५ मा आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड भाग परेको छ । यो रकम कूल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको शिक्षा विकास कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याइनु पर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको माग विपरित शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट र यसले अगाडि सारेका कतिपय विषयहरुलाई अध्ययन गर्दा समाजवादको झण्डा देखाएर सामन्तवाद अझै जमिदारी प्रणाली तफै अगाडी बढेको देखिन्छ । प्रस्तुत बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पथ्र्यो र राज्य शिक्षाको दायित्व बहन गर्दै अभिभावक बन्नु पथ्र्यो तर यसको विपरित शिक्षालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्दै राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने आशय सहितको प्रावधानहरु र न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक र पेशागत सवालहरुमा लाचारीपन प्रस्तुत गरी आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । अझ २०७७ जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्रीले विज्ञप्ती निकालेर शिक्षकका पेशागत माग र वजेटमा उल्लेखित १६६ नम्बरको बुँदलाई घुमाउरो पाराले अझै सामुदायिक शिक्षालाई पर निर्भर बनाउने स्पष्ट पारेको छ । उक्त विज्ञप्तिमा परिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको छैन । वाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा पनि केवल आश्वासन वाहेक अरु छैन । विद्यालय र विद्यार्थीको विषयमा अन्यौलता कायमै छ । देशभरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयमा निजी श्रोतमा नियुक्त शिक्षकहरुको बारेमा बोलेको छैन । ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकबारे बोलेका छैनन् । यो त केवल शैक्षिक क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गर्ने र आफ्नो मन्त्रीको पदमा टाँसिरहने बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कोही शिक्षक÷कर्मचारीहरु भ्रममा नपरौं र शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको तमाम समस्या समाधानको लागि संघर्ष गरौं । यस प्रति हाम्रो संगठन अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत बजेटका असादन्र्भिक विषयहरुमा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता सन्दर्भहरु सच्याउन र सम्बोधन गर्न छुटाइएका महत्वपूर्ण सवालहरु समेट्न यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत हामी जोरदार माग गर्दछौं ।

 बजेटको बुँदा नं. १६६ मा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा नीजि विद्यालयलाई सुम्पिनु, संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पछाडि हट्नु हो । यस बुँदालाई खारेज गरियोस् ।
 लामो समयदेखि विद्यालयमा ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक (इसिडी) को पेशागत सुरक्षा र तलवभत्ताको बारेमा बजेट मौन रहनु लज्जाको विषय बनेको छ । यसलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरियोस् ।
 विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनी घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेनटाइन बनाई प्राकृतिक महामारीको युद्धस्थल बनाउने कार्य बन्द गरियोस्, यसबाट बालमनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी यसको विकल्पमा बन्द गरिएका सरकारी कार्यालय, ठूला होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुलाई प्रयोग गरियोस् ।
 आम शिक्षकलाई एकेवद्धता गर्दै समयानुकुल स्थायी, प्रमोशन साथै उत्साहित बनाउँदै जानुपर्ने अवस्थामा र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा दरबन्दी मिलान गरी नपुग विद्यालयहरुमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गर्नुपर्नेमा आम शिक्षकहरुको तेजोवद गर्न, शिक्षकहरुलाई अपमान गर्न र शिक्षा क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न षड्यन्त्र पूर्वक ल्याईएको स्वयंसेवक शिक्षक राख्ने÷भर्ना गर्ने प्रक्रिया गतल मनशायले ल्याइएको हुँदा स्थगित गरियोस ।

 क्भ्भ् लगायत कक्षा ११ र १२ को परिक्षा स्थगित भएको कारण अभिभावकहरुको लगानी र विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल भएको अवस्थामा होम सेन्टरको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत परिक्षाको बैद्धता कायम हुनेगरी परिक्षा संचालन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयलाई दिई परिक्षा सम्बन्धि अन्यौल यथाशक्य छिटो अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।

उपरोक्त बुँदाहरु गम्भीर रुपमा मनन गर्दै समग्र विद्यालय कर्मचारी शिक्षक शिक्षाकर्मी साथै शिक्षा क्षेत्रको सम्मान गर्न शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । ”