२०७७ माघ १७ गते, शनिबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तरगत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण-बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको बताइएको छ । भारतले लामो समयदेखि यो परियोजना हात पार्न ताकेता गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो । नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो । सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दैछ । २०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए ।
तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो । त्यसअघि २०७५ माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । गत कात्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिण्डामा पुगेर निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणा गरेका थिए ।
तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना एक हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्तहरु नै कायम रहने गरी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले भने कुन शर्तमा तल्लो अरुण दिने भनेर खुलाएको छैन ।

लगानी बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो । यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर एमओयू पनि गरिसकेका छन् ।

तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो ।