२०७८ माघ १७ गते, सोमबार

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई तेस्रो पटक संशोधन गरेर अव ऋण तथा सापटी लिई कर्जा दिने कम्पनीले औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीले प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ०.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । अब तोकिएको व्याजदर बाहेक कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नेमा पनि नयाँ नियम कायम गरेको छ। कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मुल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी (साधारण शेयर) रु. ३० करोड हुनु पर्ने यथावत राखिएको छ । एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।