२०७८ चैत्र १६ गते, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा विद्यमान त्रुटि तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजन, खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तिमा एक वर्ष थप्नुपर्ने बताए । कोभिड महामारीका कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध गर्नेे चेतावनी दिए । सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधन र अघिल्लो सरकारले म्याद थप गरेर कार्यान्वयन गरेको कारण अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको उनको आरोप छ । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा गठबन्धन सरकारले गरेका त्रुटिपूर्ण ४÷५ वटा बुँदा तथा बीमा निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याउनुपर्ने जिकिर गर्दै पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारणले निर्माण व्यवसायी नै समाप्त हुने अवस्था आएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्माणको काम गर्न नसक्ने प्रष्ट्याए । अहिले सतप्रतिशत भन्दा पनि बढी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताए ।
प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको डण्डीको मूल्य १३५ रुपैयाँ, प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर ११८ रुपैयाँ र प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १३८ रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले मुल्यवृद्धि समायोजन तथा मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने माग सम्बोधन नगरेमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने जिकिर गर्दै यही चैत्र २४ गतेसम्म अत्यधिक रूपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोेजन नगरी दमनको नीति लिए निर्माण व्यवसायी कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज र आयोजनाको भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै आयोजनामा परेका तर बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।