अधिकांश स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौ । असार दश गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार देशभरका स्थानीय तहले शुक्रबार आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन । सात सय ५३ मध्ये बाजुराको बूढीगङ्गाबाहेक अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधि चुनिएकाले शुक्रबार अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन । केही स्थानीय तहले भने केही दिन अघि नै बजेट ल्याएका छन । केही स्थानीय तहमा भने विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । एमालेका बहिस्कारका कारण जितपुर सिमरा र हेटौडा उपमहानगरमा बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । बजेट भाषण अगाडि नै रातो किताब सार्वजनिक भएको भन्दै पोखरा महानगरको नगरसभा पनि एमालेले वहिष्कार गरेको छ । उनीहरुले रातो किताब च्यातेर सभा वहिष्कार गरेका हुन् ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको बजेट पनि एमालेकै असहमतिका कारण सार्वजनिक हुन सकेन । करिव एक सय स्थानीय तहमा बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको प्रारम्भिक जानकारी आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले यसअघि नै छ महानगर, एघार उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिकालाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख बजेट पठाएको थियो ।
त्यस्तै समानीकरण अनुदान अन्तर्गत एक खर्ब २३ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड र समपुरक अनुदानतर्फ ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पाएका छन् ।