२०७९ चैत्र २२ गते, बुधबार

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईपान) नेपालले ८ औं उर्जा सम्मेलन –२०२३ बैशाख ५ र ६ गते गर्ने बताएको छ । ईपानले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी बैशाख ५ र ६ गते काठमाडौंमा ८ औं उर्जा सम्मेलन –२०२३ गर्ने जानकारी दिएको हो ।
इपानले ‘हरित उर्जाको बजार बिस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागेको ८ औं संस्करणको ‘पावर समिट २०२३’को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । समिटको संरक्षक उर्जा मन्त्रालय र सहआयोजकमा लगानी बोर्ड रहेको ईपानले जनाएको छ । सम्मेलनमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका विशिष्ट व्यक्ति र दक्षिण एशियाली नेताहरुको समेत उपस्थिति हुने छ । ईपानले पावर समिट नेपालको उर्जा क्षेत्रको बजार विस्तारमा कोशेढुङ्गा सावित अपेक्षा गरेको छ ।
ऊर्जा समिटमा ३० भन्दा बढी देशका ३०० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत उत्पादकहरू, वित्तीय संस्थाहरू, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीहरू, परामर्शदाता कम्पनीहरू लगायत अन्य ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू गरी करिब ८०० जना सहभागी हुने बताएको छ । सम्मेलनमा नेपाली जलविद्युत आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), नवीकरणीय ऊर्जा विकास र बजार बिस्तारका लागि सम्झौता गरिने छ ।
सम्मेलनमा नेपालको विद्युत बजार, प्रशारण पूर्वाधार, नेपालको जलविद्युतको माग, प्रविधि, नवप्रवद्र्धन सोलार, हाइड्रोजन, अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकुल विकासलगायत विषय समेट्ने गरी १५ वटा सत्रहरू सञ्चालन गरिने सम्मेलनमा संयोजक आशिष गर्गले बताए । उनले सम्मेलनमा १५ वटा स्टल समेत राखिने र स्टलको लागि स्वदेशी कम्पनीको लागि ८ हजार विदेशी कम्पनीहरुको लागि १० हजार तोकिएको बताए । उनले सम्मेलनमा विद्युतको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न देशको अनुभवका विषयमा पनि छलफल हुने बताए ।
पर्यावरण, सामाजिक र सुशासन, क्षेत्रिय सहकार्य र ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयमा लगानी बोर्ड तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ५ हजार मेगावाटका परियोजनाहरू प्रवद्र्धन गरिने आयोजकले जनाएको छ । नेपाल अहिले विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै ऊर्जा जगेडातर्फ अघि बढेको छ । अहिले देशको जडित करिब २५५० मेगावाट पुगेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत रहेको इपानले जनाएको छ । यो वर्ष निजी क्षेत्रको करिब ६०० मेगावाट प्रणालीमा थपिँदै छ ।
सन् २०२७ सम्म कुल जडित क्षमता ६ हजार ७०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । यो अवधिमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुग्ने छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा हरित ऊर्जा ऊत्पादन र प्रयोग आवश्यक छ ।