२०८० असार २८ गते, बिहीबार

काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघको बिहिबार बिहान बसेको बैठकले निक्षेपको ब्यादरमा हुँदै आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गरेको हो । बजारले नै आफ्नो मूल्य तय गर्ने सिद्धान्तअनुसार बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय गरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो । यो निर्णयसंगै साउन १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आफु अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर तय गर्ने विषयमा बैंकर्स संघको बैठकमा उपस्थित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहमति बमोजिम सबै वाणिज्य बैंकले लागू गर्दै आइरहेका थिए । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल सबै बाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् ।
व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम् ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।