२०८० श्रावण ३ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को क्यानडामा भएको २३ औ वार्षिक बैठकले नेपाललाई तत्काल ग्रे लिष्टमा नराख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगाउन एपीजीको बैठकमा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २८ सदस्यीय टोली क्यानडा गएको थियो ।
एपीजीले सन् २०२४ को अक्टुबरसम्म तोकिएका सबै प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा नेपाललाई ग्रे लिष्टमा नराखेको हो । जुलाई ९ देखि १४ सम्म भएको एपीजीको बैठकले नेपाललाई सन् २०२४ को अक्टुबरसम्म मौका दिएको हो । यो अवधिमा नेपालले एफएटिएफले भनेका ‘रिक्वायरमेन्ट’ पूरा गर्नुपर्नेछ ।
क्यानडा जान गएको समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीर्घ बहादुर रावल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ थिए । त्यस्तै उक्त टिममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि, सम्पति शुद्धीकरण विभागका प्रतिनिधि, फैसला कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु पनि रहेका थिए ।