काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकाे छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि नीतिलाई निरन्तराता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएर २ कराेड कायम गरिएको छ । भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कानूनी प्रक्रिया संशोधन तथा सुधारका नीति लिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको काम चुस्त बनाउन विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा संशोधन गरिने जनाइएको छ ।
“वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ”, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने छ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।”
निजी क्षेत्रले विरोध जनाइरहेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् जनाएको छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ”, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण (इन्टरनल क्रेडिट रिस्क ग्रेडिङ) गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल लेखामानअनुसार ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस मोडल’ (इसिएल) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘क्रेडिट स्कोरीङ्ग’ मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेका मुख्य व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ –

१. आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएकोछ ।

२. यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने छ ।

३. बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

५. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्याइने छ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पूँँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

८. वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

९. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।

१० कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

११. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।

१२. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका Private Equity Fund/Venture Capital Fund मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।

१३. क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने
छ ।

१४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

१५. बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

१६. वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने छ ।

१७. शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१८. २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।