२०८० मंसिर २२ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त समीक्षामा विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यस्तै, नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलब पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । यस प्रयोजनका लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । साथै केन्द्रीय बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
समीक्षामा ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने समेत व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।