२०८१ श्रावण ९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा अन्ततः उद्योगमा मंगलबार साँझ लाइन जोडेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अघि बढाउने गरी विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णय अनुरूप लाइन जोडेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ शर्तसहित उद्योगमा लाइन जोड्न सहमत भएका हुन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगमा तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तसहित लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भए पनि यसमा माओवादी केन्द्र निकटका दुई सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा लाइन काटिएको भन्दै नियमन आयोगले निर्देशन दिएका आधारमा मात्र बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न नसकिने फरक मत दर्ज गराएका हुन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति आठ सदस्यीय छ। जसमा पाँच जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय हुन्छ। माइन्युटमा ऊर्जामन्त्री तथा अध्यक्ष खड्का, प्रबन्ध निर्देशक तथा सदस्यसचिव घिसिङ, सचिवद्वय र सदस्य रतनबहादुर ऐरले भने हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिल उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आलटाल गर्दै आएका थिए। सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले उद्योगीको लाइन काटेको थियो । ओलीको निर्देशनलाई सघाउ पुग्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई बक्यौतामा काटिएको बिजुली जोड्न आइतबार निर्देशन दिएको थियो।
उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ।