२०८१ फाल्गुन १० गते, शनिबार

काठमाडौं । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सकिएको एफएटिएफको पूर्ण बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे लिष्टमा परेको छ ।
नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिष्ट’ बाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो ।अब नेपाललाई वैदेशिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सकस पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
एफएटीएफका अनुसार ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । नेपालले भने ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्यांकन पाएको छ ।
ग्रे लिस्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूची हो । ‘ग्रे लिस्ट’ एफएटीएफले तयार गर्ने यस्तो सूची हो, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राखिन्छ ।
ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । यसको सम्पूर्ण प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।