२०८१ फाल्गुन १४ गते, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको बताएको हो । बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने बताएको छ । त्यस्तै, असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्ड’को हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । असल कर्जाको विद्यमान नोक्सानी व्यवस्था दर घटेको छ ।यसअघि असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था दर १.१० रहेकोमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ०.१० प्रतिशतले घटाइ एक प्रतिशत विन्दुले कायम गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धि हुनेछ । यसैगरी मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राख्नुका साथै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम र नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पूँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जाको प्रोभिजन दर ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यसअघि असर कर्जामा १.१ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने अब १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गरे हुने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै, नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था
गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सात नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।जुन निम्नानुसार रहेका छन –
–मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ ।
-मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
-अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
-व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
-असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
-नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।