२०८२ असार १० गते, मंगलवार

काठमाडौँ । आज ७ सय ५३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट आज सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका अनुसार ७ सय ५३ पालिका मध्ये आइतबारसम्म ४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजिनक गरिसकेका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनर अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर, स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्र् आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ । तर, आन्तरिक विवाद, दलीय खिचातानीका कारण धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने गरेका छैनन ।