२०८२ असार १२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले नेपाललाई सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । उनले विकासका लागि वित्त विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्याय सङ्गत नभएको समेत बताए । उनले नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले वित्त परिचालनका नवीनतम् स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुने बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि लगानी जुटाउन सकस भइरहेको बताए । उनले भने- ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो । एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ। यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको धारणा राखे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा पनि जोड दिए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनः परिकल्पना आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।