२०८२ श्रावण १४ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले अपेक्षित ऋण क्षति सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ लाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सो मार्गदर्शन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रेडिट जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानमा स्पष्टता ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यो मर्गदर्शन संशोधन गरेपछि ३० दिनभन्दा बढी किस्ता तिरेर नबुझिएको ऋणलाई जोखिममा वृद्धि भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो संस्करणमा यसलाई ३० दिन भनिए पनि नयाँ संशोधनमा एक महिनाभन्दा बढी समय उल्लेख गरिएको हो ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले आफूले लिएको कर्जाको सदुपयोग गर्दै बैंकिङ्ग कसुरबाट जोगिनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले वित्तीय चेतनाका लागि एक सुचना जारी गर्दै बैंकिङ्ग कसुरबाट जोगिनुपर्ने बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र कर्जाको प्रयोग गर्नु पर्ने बताएको छ । तोकिएको प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउन नहुने सूचनामा उल्लेख छ । कर्जाको दुरूपयोग गर्नुलाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम बैंकिङ्ग कसुर भएको मानिन्छ । यदि कसैले यस्तो कार्य गरेमा उक्त ऐनको दफा १५ को उप-दफा २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विगो भराई विगो बमोजिमको जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरिने निगरानीको अवधि घटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकहरुमा अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी गाइडलाइन, २०२४ लाई संशोधन गर्दै तेस्रो वर्गमा परेका कर्जालाई दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने समय छोट्याएको हो।
संशोधित गाइडलाइनअनुसार अब बैंकहरुले तेस्रो वर्गमा गणना गरेका कर्जाको किस्ता नियमित भएको खण्डमा त्यस्ता कर्जाको वर्ग स्तरोन्नति गर्न ९० दिन मात्रै निगरानी गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि १८० दिनसम्म निगरानीमा राखेर त्यस्ता कर्जालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाहरुमा गरिने निगरानीमा लचक नीति अपनाउँदै किस्ता नियमित भए तीन महिनामात्रै निगरानीमा राखेर दोस्रो वर्गमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई राख्दै आएका थिए भने निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई राख्दै आएका थिए।
नयाँ कार्यविधिले अब पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा ऋणलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋणको किस्ता एक महिनासम्मको भुक्तानी नपुगेका कर्जालाई पहिलोमा, एक महिनाभन्दा बढी तर तीन महिना भुक्तानी नपुगेका कर्जालाई दोस्रो र तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म भुक्तानी नभएको कर्जालाई तेस्रो चरणमा राखेर वर्गीकरण गरेको छ।
तेस्रो चरण भनेको तीन महिनासम्म ऋण किस्ता नबुझाएको तथा कालोसूचीमा परेका कर्जाहरु रहन्छन्। यसलाई खराब कर्जा पनि मानिने गर्छ । धितोमार्फत पनि कर्जा असुल नभएका कर्जाहरुलाई खराबकर्जाको रुपमा गणना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले किस्ता असुल भएको १८० दिनसम्म निगरानीमा राख्दै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिले अब त्यस्ता खराब कर्जाको किस्ता भुक्तानी भएको मितिबाट ९० दिनसम्म निगरानीमा राखेर दोस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने छुट बैंकहरुलाई दिएको हो। राष्ट्र बैंकले लिएको यो लचक नीतिले बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउन मद्दत पुग्नेछ। हाल बैंकहरुको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म छ। राष्ट्र बैंकको नीतिले खराबमा गणना भएका कर्जाहरुको पनि किस्ता नियमित भएमा ३ महिनाभित्र खराबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जाको रेसियो घटाउने देखिएको हो।