२०८२ भाद्र ९ गते, सोमबार

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा पछिल्लो समय दुईथरी ट्याक्सी देखिन्छ–एउटा पेट्रोलबाट चल्ने र अर्को विद्युतबाट । यी ट्याक्सीमा आकाशपातालको फरक छ । पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी थोत्रो, पुरानो र जीर्ण छ । यता, सिसी पनि कम छ । जबकि, विद्युतीय ट्याक्सी नयाँ, लक्जरियस् र हेर्दै चढूँचढूँ लाग्ने खालको छ ।
सर्वसाधारण पेट्रोलको सामुन्ने विद्युतीयलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । तर, ट्याक्सी चालकको व्यवहारले भने यात्रु निराश छन् । किन कि, विद्युतीय ट्याक्सी चालक मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् । अर्कोतिर, नजिक जान पनि इन्कार गर्छन् । चालकको बोलीवचन पनि राम्रो छैन । ट्याक्सी नयाँ आयो तर चालकको बानीमा कुनै परिवर्तन आएन ।
विद्युतीय ट्याक्सीको आम्दानी एकदमै राम्रो छ । तीन सय रुपैयाँ तिरेर चार्ज गरेपछि बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म ट्याक्सी गुड्ने चालकहरु बताउँछन् । ट्याक्सी चालक नै भन्छन्,‘एक दिनमा ९ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछौं ।’ बजारमा विद्युतीय ट्याक्सी पनि दुई किसिमको छ ।
एउटाको अटोशोरुम रेट ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । ९ लाख रुपैयाँ पुरानो ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको पर्छ । नम्बर प्लेटमा हालेको ९ लाख रुपैयाँ ट्याक्सी चालकले यात्रुबाटै उठाउँछन् । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ ।
उपत्यकाभित्र ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । जनसंख्या भने करोड बराबर छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी २०७ वटा छ । विगत पाँच दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडी र फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता बन्द छ ।
सरकारले नयाँ दर्ता खोल्नमा चासो देखाएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार फ्ल्याकडाउनबापत ५० र प्रतिकिमि ५० रुपैयाँ छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारको ऐनकानुनको धज्जी उडाएर पठाओले यात्रु ठगिरहेको छ ।
सामान्य भाषामा भन्दा पठाओ सरकारभन्दा माथि देखिएको छ । नयाँ ट्याक्सी देख्नेबित्तिकै पैदलयात्रु भन्छन्,’आहा ! कति राम्रो ट्याक्सी ।’ विद्युतीय ट्याक्सी आएपछि सडकमा थोत्राथोत्री पुराना ट्याक्सी देखिनमा कमी आएको छ । यो ट्याक्सीले शहरको सुन्दरता पनि बढाएको छ ।
विडम्बना, ट्याक्सी चकाचक भएपनि चालक राम्रो भएनन् । अनि सरकारले नयाँ मापदण्ड फेरेपनि केही लाग्दो रहेछ । ट्याक्सी चालकका निम्ति पनि मापदण्ड ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । यात्रुसँग राम्रो बोल्दैमा उनीहरुको के बिग्रिन्छ ? नजिक गएपनि यात्रुले उनीहरुले भनेजति भाडा तिरिहाल्छन् ।
मीटरमै गुडेपनि ट्याक्सीले राम्रै कमाउँछ । तर, चालकहरु मरिगए मान्दैनन् । ग्राहक भगवान् हुन् । यात्रु चढेनन् भने ट्याक्सी चालकले के खान्छन् ? परिवार कसरी पाल्छन् ? तर, ट्याक्सी चालकले यो कुरा बुझेका छैनन् । अर्कोतिर, ट्याक्सी चालकले चानचुन छैन भनेर फिर्ता पैसा पनि दिँदैनन् ।
२७० उठेकोमा ३०० रुपैयाँ दियो भने ३० रुपैयाँ फिर्ता नै दिँदैनन् । चानचुन छैन भनेर खाइदिन्छन् । ट्याक्सी चालकको काम नै लुट्ने मात्र भयो । चढेका सबै यात्रुसँग चानचुनको बहानामा बढीबढी पैसा उठायो भने दिनमा कति रकम उठ्छ ? यो ट्याक्सी चालकको पेशा नै बनेको छ ।
ट्याक्सी मीटरमा नहिँड्दा सर्वसाधारणले एक किलोमिटर यात्रा गर्दा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । एउटा चालकले बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ र अर्को चालकले बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ट्याक्सी गुडाउँछन् । दिँउसो चलाउनेले १३ सय र राति चलाउनेले १२ सय साहुलाई बुझाउँछन् ।
राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेडी हान्छन् । खाना खान्छन्, इन्धन हाल्छन् अनि आफूले हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ राख्छन् । सवारी साधनमाथि अनुगमन गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी छन् । तर, न विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले । ट्याक्सी चालकले पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् ।
सरकारले ट्याक्सीले दिनहुँ गरेको आम्दानीको पनि राजश्व पाएको छैन । पेमेण्टका लागि ट्याक्सीमा राखिएको क्युआर कोड व्यक्तिको नाममा हुन्छ । मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत पैसा तिर्दा त्यो व्यक्तिको खातामा जान्छ, राज्यलाई केही न केही । यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनेबेला ट्याक्सी चालकहरुले मीटरमा यात्रु बोक्छु, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् ।
नापतौल विभागले मीटर जडान गरेपछि सिल हान्छ । तर, सिल बिगारेर यात्रु ठग्ने क्रम जारी छ । सरकारले अनुगमन नगरेर ट्याक्सी चालकहरुलाई ठग्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे सार्वजनिक यातायात विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । तर, सडकमा २३ देखि ३१ वर्ष कटेका ट्याक्सी, माइक्रोबस, ग्याँस टेम्पो गुडिरहेको छ ।
यद्यपि, ट्राफिक प्रहरीले त्यो देख्दैनन् । त्यस्ता सवारी साधन समातेर आवश्यक कारबाहीका लागि यातायात कार्यालय पठाउनु ट्राफिक प्रहरीको दायित्व हो । तर, ट्राफिक प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नमा चुकेको देखिन्छ । विगत पाँच–छ वर्षदेखि निजी प्लेटका मोटरसाइकल, स्कुटर र कारहरुले यात्रु बोकिरहेका छन् ।
दुई पाङ्गेले एक किलोमिटरमै एक सय रुपैयाँ लिइरहेको छ । चार पाङ्ग्रेले एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँसम्म असुल्छ । देशको संघीय राजधानीमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु ठग्दा सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । यात्रु ठगिएको सरकार हेरेर बस्छ ।
सरकारले न निजी प्लेटका सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउँछ न भाडा नै निर्धारण गर्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीले दिनमै तीनदेखि सात हजार कमाउँछ । चार पाङ्ग्रेले पनि दैनिक बिसौ हजार कमाउँछ । तर, तिनले राज्यलाई सुको पनि कर तिर्दैनन् । देशमा तीन तहको सरकार छ ।
तीनै तहको सरकार निकम्मा हुँदा न सिण्डिकेट हटाउन सक्यो न यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्यो । नाम मात्रको सरकार हुँदा कुनै काम भएन् । पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीले पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ सयदेखि दुई हजार इन्धनमै जान्छ ।
विद्युतीय ट्याक्सीको हकमा जम्मा तीन सय रुपैयाँले पुग्छ । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको भाडा घटाइदिन आवश्यक छ । यता, विद्युतीय ट्याक्सी चालक ठग्नमा होइन, यात्रुको मन जित्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र केही समयपछि पुराना ट्याक्सीको जस्तै छवि विद्युतीय ट्याक्सीको बन्छ ।
यात्रुले ट्याक्सी चढेबापत दिनहुँ ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी त सेवाशुल्क नै तिर्छन् । सर्वसाधारणले म शून्यबाट ट्याक्सी चलाउँछु, प्रतिकिमि २५ मात्र लिन्छु भन्दापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । देशभर ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
तर, कहिले गर्ने ? टुंगो छैन । न सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्छ न ट्याक्सी चालकहरु सुध्रिन्छन् । जबसम्म सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दैन, तबसम्म जनताले ट्याक्सी चालकको दादागिरी सहनुपर्ने निश्चित छ ।