२०८२ आश्विन २८ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गतेसम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क कात्तिक २ गतेसम्म नतिरे उद्योगहरूको लाइन काट्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ र सोही अनुसार कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिएको छ।
प्रवक्ता ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । केही उद्योगी छलफलका लागि आएका छन् । बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे सबैको लाइन काटिन्छ ।’
प्राधिकरणले कात्तिक २ गते राति १२ बजेपछि बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । उनकै निर्णयलाई साथ दिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल पनि बक्यौता उठाउन सक्रिय छन् । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पनि ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौता उठाउनुपर्ने निर्णय भइसकेको छ । यता, उद्योगी र प्राधिकरणबिच यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेर बक्यौता रकम एकैचोटि भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीका लागि २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा समेत दिएको छ । तर कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे पनि हालसम्म सम्राट् र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो सूचना अनुसार सम्राट् र रोल्पा सिमेन्टले भने आंशिक रूपमा भुक्तानी गर्ने भन्दै प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको कुल २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये विभिन्न खण्ड र चक्रीय जरिवानाबापतको रकम असुल गर्न बाँकी छ । यो विवाद ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै निकै पेचिलो बनेको थियो । घिसिङले उद्योगीहरूलाई पुरानै बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए भने उद्योगीहरूले मानेका थिएनन् ।
१० वर्षसम्म एउटै विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि ठुलो असर पारेको छ । कतिपय उद्योगीहरू अदालत गए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जानु भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसबेला बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्वले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत धरौटीलाई ५ प्रतिशतमा झारेर सहजीकरण गरेको थियो । यससँगै उद्योगीहरू पुनरवलोकन समितिमा ४६ उद्योगले निवेदन दिएका थिए । तर अहिले जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्रीले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर विगतका प्रक्रिया सबै खारेज गरेका थिए । अब उद्योगीहरूले सरकारको निर्णय बमोजिम बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।
१० वर्षसम्म एउटै विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि ठुलो असर पारेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नउठ्दा आर्थिक भार कायम नै छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता मात्रै नभएर अन्य सरकारले दिनुपर्ने धेरै रकम बक्यौता छ । सरकारले दिएको विद्युत् शुल्क छुट लगायत २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।