२०८२ पुष ९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको प्रतिबेदन पेस गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझावसहित मंगलबार उक्त प्रतिबेदन बुझाएको बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ गत जेठ ३० गते डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे-लिष्ट र पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारका एजेन्डा अघि सारेको छ । कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्देशित कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित (ग्रिन) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । साथै, लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बङ्गलादेशजस्तै छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको कार्यदलको ठहर छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढेकाले तिनको पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन, बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रू ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रू १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवालक्षित स्टार्टअप र आईटी व्यवसायमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिएको छ । गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्या बुझेर नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ । इच्छुक पालिकामा व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरू टोली खटाई परम्परागत कृषि बाहिरका सम्भावनायुक्त उद्योग पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनलाई अत्यन्त सतर्कताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले हाल मर्जरमा गएका भन्दा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ । मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा विश्व अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने र ग्रिन बण्डसहित वण्ड बजार विकासमा धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको छ –
‘विभिन्न कारणले समष्टिगत माग/उपभोग पक्ष कमजोर/सुस्त भई अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान वा पूर्ण लयमा फर्किनसकेको साथै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुननसकी उच्च तरलता भएको एवं निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धि सहित धेरै समस्याहरू बढिरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता
समस्याहरूको अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिद्वारा २०८२ जेष्ठ ३० गते एक महिनाभित्र देहायको Terms of Reference को आधारमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेगरी यो कार्यदल गठन भएको हो। यस कार्यदलले तयार गरेको सुझाव
प्रतिवदेनको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुझावहरू :
प्रथम एजेण्डा : बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा :
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) स्वस्थ नियमन तथा बैंकिङका साथै ग्राहकमैत्री बैंकिङमा जोड दिँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता विने नीति अवलम्बन गर्ने ।
२) ‘Basic regulation, More Supervision’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्ने । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गका संस्थाका लागि निर्देशन र परिपत्रहरू छुट्टाछुट्टै लागु हुने
गरी आवश्यक्तानुसार पुनर्लेखन गर्ने । प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई विभिन्न विषयमा स्वनियमको अधिकारका अलावा विभिन्न सम्मानहरू प्रदान गर्ने ।
३) व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कवम चालिनु पर्ने ।
४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा बन्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुरूप गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) निर्देशित क्षेत्र कर्जा केही क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको र सो क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा पनि उच्च दरले बढेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र हाल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नपरेकाले कुन कुन क्षेत्रले प्राथमिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो र सो क्षेत्रमा कर्जाको
माग कति हुन सक्छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रोत्साहनसमेत प्रदान गर्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । साथै, Green Taxonomyअन्तर्गत ग्रिनमा पर्ने क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन दिइने नीति अवलम्बन गर्ने ।
६) अमेरिकी डलर ($), युरो (€), भारतीय मुद्रा (१) इत्यादि जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मुद्रा अङ्कित चिह्न बनाउनु आवश्यक रहेको ।
७) मूल्य स्थाायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य स्तरको समेत सूचकाङ्क निकाल्नु सैद्धान्तिक हिसावले उपयुक्त नभए तापनि २०३०/३१ सालमा यस्तोConsumer Price Index (CPI) तयार गरी हालसम्म प्रशोधन गरिरहेको छ । संसदमा
बारम्बार यस कार्यको विरोध समेत हुने गरेको साथै यस सम्बन्धमा प्राय जस्तो देशहरूले छुट्टै निकायबाट सूचकाङ्क निकाल्ने गरेका सन्दर्भमा हाल त्रैमासिक जिडिपीको तथ्याङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने क्षमता राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विकास गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो तथ्याङ्क प्रशोधनको जिम्मा यस कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त र समसामयिक हुनेछ ।
८) सुक्ष्म व्यवस्थापन हटाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन निर्माणमा सरोकारवालाको समेत साँचो सहभीगता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
९) गरिबलाई घरदैलोमा सेवा दिने उद्देश्यले फरक मोडेलमा स्थापित लघुवित्त संस्थालाई नियामकले अन्य एकै किसिमका बैकिंड संस्थाको तुलनामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्थामा यसको महत्व, प्रभाव र विस्तारलाई दृष्टिगत गरी बङ्गलादेशसहित अन्य केही देशमा जस्तै छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गरी स्थापना गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । यसको छुट्टै नियामक नहुन्जेलसम्म यसको नियमन लघुवित्त विभागबाटै अनिवार्य रूपमा गराउने ।
१०) वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष
जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्‌दै गएको सन्दर्भमा यस्ता
संस्थाहरूको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
११) आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानी (SDR अन्तर्गतका सबै मुद्राहरू) को शत प्रतिशत मुद्रा जोखिम (Currency Risk Hedging) व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति नियमलाई थप उदार
बनाउने ।
१२) कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैर बैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने ।
१३) सूचना प्रविधि, साइवर सेक्युरिटी तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने ।
१४) इमान्दार व्यक्ति तर्सिनु नपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यासतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
१५) बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने हालको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने ।
१६) यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बैंकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
१७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाँउमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
१८) ग्राहकले कुन सेवाका लागि कुन कागजात बुझाउनु पर्ने र सबै कागजात बुझाए पछि सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै, गुनासो सुनुवाई समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
१९) जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई विशेष जोड दिनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा सुपरिवेक्षण विभागहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
दोस्रो एजेण्डा : आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीतिनियमनलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने गरी Relaxation गर्ने छुट दिने नीति लिने ।
२) सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई (लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी) तत्काल सञ्चालन गराउने ।
३) कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय बन्द छन् भने कतिपय सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन र स्केल वृद्धि गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कर्जा व्यवस्था गर्ने ।
४) निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुने गरी Secured कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
५) ग्रामीण क्षेत्रमा रु ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने में। ।
६) लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने ।
७) IT / Startup व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कर्जा नीति लिनुपर्ने ।
८) कालोसूची सम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने ।
९) निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने
तेस्रो एजेण्डा : ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ।
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने। प्रत्येक महिना एक दिन गभर्नर स्वयम् कुनै ग्रामीण क्षेत्र (हिमाल, पहाड र मधेश/तराई) भ्रमण गरी त्यहाँको आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालगायत अन्य सेवाको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र सोका आधारमा नीति नियममा आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
२) इच्छुक पालिकासँग मिलेर वित्तीय गुरु नियुक्त गर्ने (एक सफल व्यवसायी, एक एनआरएन र एक बैंकरको टीम) । यस्तो टिमले सो पालिकाको सुक्ष्म अध्ययन गरी परम्परागत कृषि हैनHigh value addition हुने कृषिलगायत अन्य वस्तु तथा सेवा उद्योगको सम्भावना पहिचान
गर्ने र सोको सफल सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने ।
३) प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने ।
४) घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगदप्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
चौथो एजेण्डा : बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and postmerger) समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ।
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आविको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा
ध्यान दिए ती सस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् । हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ । संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्ने ।
२) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर
पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न सुझाव दिने ।
३) नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउन सुझाव विने ।
४) मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियोलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिने । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने ।
५) Cross Holding भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
पाँचौ एजेण्डा : नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौ संशोधनले यस बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ । यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए तापनि नेपाललाई ग्रे
लिष्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।
२) मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात् रकमसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मवारी निकै गहन छ। तसर्थ यस बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने ।
३) यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकानुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सक्रिय हुनुपर्ने ।
छैटौ एजेण्डा : पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा
यससम्बन्धी सुझावका प्रमुख बुँदाहरू :
१) केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने ।
२) पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिने ।
३) सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्‌ले गर्ने ।
४) नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने । (पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि
यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेको छ जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्ने) ।
५) इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क / Regulatory Adjustment Framework (RAF) लाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने ।
६) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने ।
७) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आ.व.२०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्‌को निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
८) ग्रिन वण्डसहित विभिन्न किसिमको वण्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई
सहयोग गर्ने ।
९) सानो पुंजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने ।’