देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको बागडोर सम्हालेको झण्डै आधा महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण देशका दैनिक प्रशासनिक कार्यमा बाधा पर्दै आएको छ भने जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधासमेत प्रभावित भएका छन् । देशमा यस्तो स्थिति आउनुमा संसद्वादी राजनीति दल र नेताको मात्र नभएर समग्र संसदीय व्यवस्था कै दोष र कमजोरी हो । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । विगतदेखि नै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको मुक्ति गर्न सक्दैन भन्दै संघर्षमा होमिँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो अब देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई गर्न दिनु नै वर्तमान राजनीतिक संकटको उत्तम र वैज्ञानिक समाधान हो ।

तसर्थ, देशको वर्तमान राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न जनमत संग्रह नै सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक विधि भएकोले सम्पूर्ण संसद्वादी दललगायत आमक्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेताहरुले स्वीकार्नु देश, जनता र स्वयम् ती दल र नेताहरुलाई समेत हितकार हुन्छ । अन्यथा, देश र जनतालाई राजनीतिक बन्धक बनाई आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने दल र नेतालाई नेपाली जनताले उचित समयमा उचित सजाय दिने छन् । त्यसकारण संसद् र सडकमा संघर्षरत सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेता जनमत संग्रहका लागि एकजुट हुँदै तत्काल संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरी प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन तयार हुनुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा जनमत संग्रह गरी देशमा जनचाहनाबमोजिमको शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक संकटको एक मात्र समाधान यही हो, चेतना भया ।