यतिबेला संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी दल संकटको भुमरीमा फसेका छन्् । संसदीय व्यवस्थामा चौतर्फीरुपमा संकट आएको छ भने संसद्वादी दल आन्तरिक कलहमा तल्लिन छन् । देशका प्रमुख संसद्वादी दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् तर ती दलभित्रको आन्तरिक कलह समाधान हुन् सकेको छैन, बरु भुसको आगो जस्तै डरलाग्दो गरी फैलिएको ती दलका शीर्षस्थ नेताहरुले सार्बजनिक रुपमा गरेका टिप्पणीबाट आमजनता सामु छर्लंग भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय हुन् सकेको छैन । जसको कारण शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुन् सकेको छैन । राष्ट्र र जनताको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद्लाई दल र नेताहरुको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र जसरी हुन्छ आफ्नो दल र नेतालाई फाइदा लिने अखडाको रुपमा परिणत गरिँदैछ । कार्यापालिका ठोस योजनासहित अघि बढन सकेको छैन जसका कारण मुलुक आर्थिकरुपले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायपालिकालाई आफ्नो मुठीमा लिन कार्यपालिका, संसद्वादी दल र नेताहरु एकजुट भएर लागि परेका छन् । यी सबै तथ्यले देशमा संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी दल असफल भै सकेको प्रमाणित गर्दछ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिबाट मात्र सम्भब छ । त्यसैले देशलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन तत्काल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने हो, त्यसको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । अन्यथा परिस्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ, चेतना भया ।