सरकारले २०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमतिबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता– कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन बुँदे सहमतिबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता — कार्यकर्तामाथि लागिएको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । जुन देश र जनताको लागि ज्यादै खुशीको विषय हो । सरकारको यस कार्यले देश र जनतालाई सम्भावित द्वन्द्वबाट जोगाएको छ ।

२०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आप्mना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएका थिए ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन देशी– बिदेशी दलाल तत्वहरु कम्मर कसेर लागेका थिए । त्यसैक्रममा गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुँर्जी जारी गरेको थियो । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यी र यस्ता सबै अबरोधहरु छिचोल्दै निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट तीन बुँदे सहमति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन लागि परेको थियो । त्यसैको फलस्वरूप अहिले सरकार तीन बुँदे सहमतिबमोजिम नेकपाका नेता – कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्न बाध्य भएको प्रष्ट हुन्छ । नेकपाको देश र जनताप्रतिको यो धैर्यता, सुझबुझपूर्ण कार्य प्रशंसनीय छ । आगामी दिनमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै शान्तिपूर्ण ढंगले देश र जनताको मुक्तिका लागि पार्टीले आफ्नो मार्ग अँगाल्ने छ भन्नेमा आमस्वभिमानी जनता विश्वस्त छन्् । जनताको यो विश्वास र भरोषालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लक्ष्यलाई संसद्वादी दल, नेतालगायत कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने छैनन्, चेतना भया ।