आज १७औँ गणतन्त्र दिवस, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा विद्यमान राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बित्यो ।  तर,  देश र जनताको समस्या समाधान हुनुभन्दा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न एकजुट भएका राजनीतिक दल र नेताहरु अहिले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका छन् । उनीहरु राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर सोच्न छोडी राजनीतिक दल र नेता विशेषलाई मुख्य मान्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । जसका कारण गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बितिसक्दासमेत जनताले वास्तविक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म जनताकाप्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेका राजनीतिक दल र नेताभन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित  भइरहेका छन् । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद किनबेच र नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृति देखिएको छ । देशका मुख्य संसदवादी राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताको छिनाझम्टी टुंगिएको छैन । कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, शक्ति र सम्पत्ति, आपूm र आफ्ना आसेपासेमा केन्द्रित गर्ने एक सूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ । भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् । यी सबै तथ्यले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।

देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसदवादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै अग्रगामी राजनीतिक दल र नेताहरु एकजुट भएर प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमतअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीले नै देशका तमाम समस्याको समाधान गर्दै देश र जनताको रक्षा गर्न सक्छ । अन्यथा स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।