२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड  पदमुक्त भएका छन् । काँग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन फेरबदल गर्दै सरकारमा टिकेका प्रचण्डले  पाँचौं पटक विश्वास मत जुटाउन सकेनन् र   पदमुक्त भए । गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्नेलगायत सहमति बनेपछि एमालेलगायत दलले समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वास मत प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनले यस पटक विश्वास मत जुटाउन सकेनन् र पदमुक्त भए । अहिले काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार गत असार ३० गते आइतबारदेखि  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नयाँ सरकार गठनसंगै सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन हुन् थालेका  छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ   । संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्वादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।

 यतिबेला देश गम्भीर संकटमा परेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । देश आयतमुखी भएको छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा आयात र बिचौलियाको हावी भएको छ । संसद्वादी दलहरु, सरकार र सत्ताको छिनाझम्टीमा अल्झिरहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । सुशासन एकादेशको कहानी भएको  छ । संसद्वादी दल र नेता १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत ल्याएको संविधान जोगाउन र त्यसैबाट आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउन तल्लिन छन् । जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । सरकार र संसदवादी दलहरुको यस्तै हर्कतले देश कतै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले आमजनमानसमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदवादी दलहरुले देश र जनताको पक्षमा उभिएका तथा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रक्षाका खातिर सतिसाल भएर उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका तमाम   क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रभक्त   दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ ।  तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । देशलाई द्वन्द्वमा नधेकेली जनताको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्दै शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न जनमतसंग्रहभन्दा अर्को कुनै उत्तम र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।