प्रचण्डलाई पदमुक्त गरी काँग्रेस र एमाले गठबन्धनमा बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन । यतिबेला प्राकृतिक बिपद्जन्य घटनावाट झन्डै २ सय जनताको मृत्यू भएको छ भने सयौ घरबारबिहिन हुन पुगेका छन । बाढी, पहिरोसँगै सडक र हवाई दुर्घटना बढ्दै गएका छन । यसतर्फ सरकारको खासै चिन्ता र चासो देखिएको छैन । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसंगै पुनः भागबण्डाको राजनीति मौलाएको छ । यतिबेला, काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार विभिन्न संबैधानिक, राजनीतिक, प्रहरी– प्राशासन, न्यायालयलगायत हरेक क्षेत्रमा आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई भर्ति गर्नमा तल्लिन भइरहेको देखिन्छभने संसद् पनि देश र जनताको समस्याको निकास खोज्ने थलो नभई संसदवादी दल र नेताहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडाको रुपमा परिणत भइरहेको छ । संसद्मा देश र जनताको उन्नति, प्रगति र विकास निर्माणको काम भन्दा पनि दलीय भागवण्डामा बहस चल्ने गरेको छ । दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनमा आएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता पनि अप्रत्यक्षरुपमा लागू भइसकेको बताइन्छ ।

संसदीय दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसदवादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसदवादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ । यी सबै घटनाले सरकार, संसदवादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

तसर्थः देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमतसंग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसदवादी दल र नेताहरु जनमतसंग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाइ राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने बिषयमा तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतसंग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन ।