यतिबेला सत्ताधारी राजनीतिक दल र नेताहरुले संबिधान संशोधनको स्याल हुइयाँ मच्च्याई रहेका छन। मानौ यहि संबिधान संशोधन गरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न सकिन्छ । यो सबै सत्ताधारी संसद्वादी दल र नेताहरुको देश र जनतामाथि लुट मच्याउदै सत्तामा बसेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रपन्च मात्र हो । किनकी पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्नु सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा संविधान लागू गरियो । तर, त्यो संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संसदीय दलहरुले संघीय , प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचन गर्न सफल भए तर ति निर्वाचन र निर्वाचित कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो नौ वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भएका छन् । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ । नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहेकोछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । देशी, विदेशी दलालहरु राष्ट्र र जनतालाई धराशयी बनाउँदै अस्तित्व नै नामेट पार्न कम्मर कसेर लागेका छन् । संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै संसद्वादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । जनताको मौलिक हक र अधिकार बन्दक बनेको छ । त्यसैले यो संबिधानमा संशोधन गरेर देश र जनताको मुक्ति गर्न सकिन्छ भन्नु मुर्खतामात्र हो । जसको कुनै अर्थ र अस्तित्व छैन ।
त्यसकारण देश र जनतालाई बचाउनको लागि अब जनसंविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय खेलमार्फत् आएको संविधानले राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने किटानीका साथ त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको जनसंविधानको खाकालाई अब पूर्णता दिनुपर्ने समय आएको छ किनकि संसदीय खेलबाट आएको संविधानले राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ।
तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन तत्काल संसद बिघटन गरि प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु पर्छ । र त्यही सरकारमार्फत देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने बिषयमा जनमतसंग्रह गरि जनचाहना बमोजिमको संबिधान निर्माण गर्नु पर्छ । जबसम्म देशमा जनसंविधान लागू हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्र र जनताको मुक्ति असम्भव छ । त्यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा सशक्त संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर संसद्वादी दल र नेताहरुले राष्ट्र र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।