हालै सार्वजनिक भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ४० वटा सहकारी संस्थाले मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको जनाएको छ । हाल देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको बचतमाथि खेलवाड भएको र ती सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन भएको रकममध्ये करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ५४ ठूला सहकारीले नै अपचलन गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भै रहेका छन।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको प्रतिवेदन र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा सहकारीको रकम दुरुपयोगमा सत्ताको उपल्लो ओहोदामा पुग्नेहरू नै संलग्न देखिन्छन् । रकमको हिसाबले अर्बाैं रकम उनीहरूले कब्जा गरेर मनपरी गरेको भेटिएको छ । यो सबै हुनुमा मुख्यतः सरकार नै दोषी हो । तसर्थ, अब सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव अक्षरस पालना गर्दै तुरुन्त बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तर्फ कडा कदम चाल्नु पर्छ । सहकारीमार्फत् ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा सत्ताधारी राजनीतिक दलले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्ता पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्ने छुट छैन । किनभने यो बीचमा प्रायः सबै संसदीय राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगिसकेका छन् । सबै संसदीय दलहरु यसका भागिदार छन् । तसर्थ, यो या त्यो बहानामा ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायराबाट उम्काउन पाइदैन ।

यसैगरी, सहकारी समस्या सधैंका लागि समाप्त गर्न हाल देखिएका कमजोरी सुधार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ । कहीकतै कमजोरी भएमा त्यसलाई कानुन बनाएर तुरुन्त सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत कुरेर सडकमा धर्नामा छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन हुनैपर्छ । अन्यथा, सहकारी पीडितका घाउमा मलम लगाउन आमनेपाली जनता सडकमा उत्रने छन् र सडकबाटै सहकारीमार्फत् ठगी गर्नेलाई सजाय दिनेछन भने सहकारीका ठगलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल, नेतालागायत सम्बन्धित सबैलाई खरानी बनाउने छन्, चेतना भया ।