प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको एक सय दिन नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, छ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्रीहरु तीन महिनाको ‘हनिमुन पिरियड’मा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न असफल रहे भने स्वंयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्को नचाँची १०० दिन गुजारेका छन् ।

ओली सरकारको सय दिनको अवधिमा मुलुकले पूर्वअनुमानित र चेतावनीसहितको वर्षाबाट देश र जनताले ठूलो विपत्ती झेल्नुप¥यो । वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलटारीमा पहिरोले दुई बस पुरिए । १२ असोजको पछिल्लो बाढीले बीपी राजमार्ग क्षतविक्षत बनायो, जनधनको क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोप टार्न नसकिए पनि अघिल्लो घटना र मौसमविद्हरुको चेतावनी ग्रहण गरेर सावधानी अपनाउन सरकार चुक्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्तिको बेलामा आफ्नो विदेशयात्रालाई छोट्याउन चाहेनन् । मुलुक फर्केपछि पत्रकारहरुसँगको प्रतिक्रियामा उल्टो उनले भने– ‘मौसमविद्हरुले झरी पर्छ पो भनेका थिए, यहाँ यहाँ पहिरो जान्छ भनेका थिएनन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आफैमा लाजमर्दो, घृणित र देश र जनताप्रति गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति थियो ।

दशैंको बेलामा बजारमा महंगी तिब्र भयो, निम्न मध्यवर्गका मानिसहरुलाई आधारभूत जिविकोपार्जनमै समस्या छ । महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन । सरकार देश र जनहितको कार्यमा भन्दा एकपछि अर्को बिबादास्पद कार्यमा फस्दै गएको छ ।

काँग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषय भाषणमा मात्रै सिमित भएको छ । यो सबै हुनुको मुख्य कारक काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमात्र नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो । किनकि संसदीय व्यवस्था भएसम्म दलहरुबीच बहुमत जुटाउने र सरकार हत्याउने खेल भै रहन्छ जसका कारण देश र जनताका एजेन्डा सधँै ओझेलमा पर्छन ।

संसदवाद नीतिमा भन्दा नेतामा र व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुग्दा देश र जनतामाथि खतरा आइपरेको हो । यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र पनि हो । तसर्थ, वर्तमान संकटबाट साँच्चै देश र जनतालाई मुक्त पार्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर पुग्दैन किनकी संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल जुन व्यक्ति सरकारमा पुगे पनि उसको रवैया वर्तमान सरकारको जस्तै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।

देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भने विषयको फैसला जनतालाई गर्न दिनु सबैभन्दा वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक हुन्छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।