पछिल्लो समय विदेशस्थित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी नेपालमा आउने क्रम अत्यधिक बढेको छ । यसैक्रममा अमेरिका र भारतका उच्च सैनिक अधिकारीहरू नेपाल आउने र जाने क्रम जारी रहेको छ । हालै अमेरिकी सेनाका तीन तारे लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जोशुआ एम. रड नेपाल आएर फर्किएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसाद नेपाल आएका छन् भने यही मंसिर ५ गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । यी दुई देशका उच्च सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु उब्जिन थालेका छन् । अमेरिकी सेनाका जनरल रडको नेपाल भ्रमण अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्ने उद्देश्यले भएका आशंका गरिएको छ । जर्नेल रडले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुसँग   भेटघाट गरेका थिए भने अमेरिकी जनरलको नेपाल भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठेपछि रक्षामन्त्री मानवीर राईले अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको भन्नेमा सत्यता नरहेको स्पष्टिकरणसमेत दिएका छन् । यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । परराष्ट्रका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले आगामी २–६ डिसेम्बर (मंसिर १७ देखि २१) मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गए पनि यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो ।

हालै अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्धले दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएका बेला यी दुई देशका उच्च सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणले नेपालमा राजनीतिक चासो बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनसँग पाइपलाइनमा रहेको बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाइने विषयलाई अहिले भारत र अमेरिकाले नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छन् । भारत र अमेरिका नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता नगरोस् भन्ने पक्षमा छन् । बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना नभएको उनीहरुको तर्क छ । यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती देखिएका छन् र नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारले नेपालको सन्दर्भ बीआरआईलाई कसरी लिएका छन् भन्ने कुरामा भारत र अमेरिकाको चासो छ । चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तै गरी सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन् । आर्थिक र सामरिक हिसाबले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भारतको ठहर छ । भारतको यो कुरा अमेरिकाले पनि स्वीकारी सकेको छ । अमेरिकाले पनि बीआरआई सम्झौता होस भन्ने चाहेको छैन । एसिएन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागीतामा आर्थिक परिचालन गर्ने गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरूको सहभागिता हुने कुरामा भारत र अमेरिकाले चासो दिएका छन् । 

यसरी, भारतीय र अमेरिकी सुरक्षा प्रमुख असान्दर्भिक   सक्रियताले नेपालको स्वाधिनता र नेपालीको स्वाभिमानमाथि ठेस पु¥याएको छ । तसर्थ सरकारले  वैदेशिक सुरक्षा निकायका यस्ता भ्रमणमाथि निगरानी बढाउदै आवश्कता अनुरुप बन्देज लगाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन । अन्यथा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि नै संकट आइपर्ने निश्चित छ, चेतना भया ।