आज डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ति संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गएको छ ।
यसैक्रममा गत बिहिबार

विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवडा वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अदालतले उक्त वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना तोकेको छ । बिहीबार बेलुकी फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गर्दै एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतको यो फैसला आफैमा ऐतिहासिक छ । तर, यो अदालतको फैसलामा परेको नेपालमा भएका भ्रष्टाचार मध्येको एउटा सानो अंश मात्र हो । सहकारीमार्फत् गरिएको अर्वौ भ्रष्टाचार, एक सय सुन बरामद प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दा, एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खननलगायत  यावत् प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न आमजनताले माग गरेपनि त्यतिकै गुमसुम पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । किनकी यी काण्डहरुमा संसदवादी राजनीतिक दल र तिनका नेता– कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको छर्लंग भइसकेको छ ।

यता, युवा बेरोजगारीका कारण देश छोड्न बाध्य छन्, जसका कारण देश युवाबिहीन हुने स्थितिमा पुगेको छ । सर्वसाधारण जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले समयमा मल–बीउ पाउँदैनन । पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन्, विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुला रुप लिएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । तर, यसमा सरकार र संसदवादी दल र नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु देशमा आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पुष्टि भएको छ ।

देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका खेलले देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण रुपमा दिनप्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकामाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । संसदवादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेका छन् । दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद्, देशी–विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयन भइरहेको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् ।  एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसदवादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

यी सबै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेको थियो, त्यसको पुष्टि हुन गएको छ । देशलाई वैदेशिक हस्तक्षेपलगायत तमाम संकटबाट मुक्त पार्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा यतिबेला निर्विकल्प बन्न गएको छ । जुन कुरा संसदवादी दलहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको एकमात्र विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तसर्थः सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकमत भएर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको बिकल्प छैन ।  आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।