सरकारले पुस ७ गते आइतबार केही राजनीतिक दलमाथि लागेका अभियोग र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरि आएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिंदै नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानून निर्माण गर्ने भन्दै अघि सारेको विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराए । सरकारको यस कार्यले सरकार र नेकपाबिच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानूनमन्त्रीले विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ । नेकपासँग तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्दा नै विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको र शान्तिप्रक्रियामा रहेको स्थितिमा विधयेक फिर्ता लिने विषयलाई सहज मान्न नसकिने माओवादी केन्द्रको भनाई छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि कानून मन्त्री चौरासियाले पूर्वकानून मन्त्रीले नै फिर्ता लिने भनेको विधयेक फिर्ता लिएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ विषयमा जान सकिने बताउँदै सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगले जनसंघर्ष गर्दै आएको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि आमप्रगतिशील, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी जनताले सरकारको उक्त कदमको खुलेर विरोध गरेका थिए । उक्त पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पुष्टि गर्न नसकेपछि सोही सरकार अन्ततः २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । उक्त ३ बुँदे सहमतिमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्ने, नैपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमत भएको थियो ।

उक्त सहमतिको नेकपाले अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । ३ बुँदे सहमति भएको साढे ३ वर्ष नाघी सक्दा समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न हरेक सरकारलाई झक्झक्याउदै आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यो धैर्यतालाई सरकारले कमजोरीको रुपमा नलिई तत्काल उक्त ३ बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अन्यथा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको सो पार्टी पुनः जनसंघर्षमा होमिन सक्छ । यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः सडकमा जान बाध्य परेमा त्यसको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई नै जाने निश्चित छ ।

तसर्थः सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको ३ बुँदे सहमति अक्षरश ः कार्यान्वयन गर्दै देशका तमाम क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रभक्त दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास खोज्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश पुनः द्वन्दमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।