चीन र भारतबीच गत पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०१५ मा सो सहमति हुँदा नेपाल सरकारले बिरोध जनाउदा चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए सो सहमति पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएको थियो भने २०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहित भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमति गर्दा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारतबीचको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । तसर्थः चीन र भारतले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण हुने गरी गरेको सहमति तत्काल सच्याउनुको बिकल्प छैन ।

यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चीन र भारतका अधिकारीहरूबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारीक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव विप्लव सीले चीन र भारतका अधिकारीहरूबीच पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारीक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त सहमति खारेजीको माग गरेका छन् ।

महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘चीन र भारतका अधिकारीहरूबीच पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सन् २०१५ मा सो सहमति हुँदा नै हाम्रो पार्टीसहित देशभक्त नेपाली जनता सो सहमति खारेजीको मागसहित सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो । चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए सो सहमति पुर्नमुल्याङ्कन गर्न सकिने बताएको थियो । २०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहित भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसर्थ, नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । चीन र भारत आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति जति गम्भीर छन्, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी, हाम्रो पार्टी लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’

स्मरणीय छ, भारतले बिगत देखिनै नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध–तटबन्ध निर्माणका काम धमाधम अघि बढाइरहेको तथ्य सर्वबिदितै छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाली भू–भागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य गर्नुले उसको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण उजागर गर्दछ । भारतले सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नदी–खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नपाउने र नदी–खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा ८–८ किमी क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, भारतले यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमको खिल्ली उडाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना बनाउँदै आएको छ ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुनसकेको छैन । नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपालको २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नेपाल भारतबीच एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ भने नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान गरेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ७९ हजार ६ सय ४२ हेक्टर रहेको आँकडा छ । यीमध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लामा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ ।

भारतले विगतदेखिनै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि भारतको गुलाम बन्ने गरेकाले नै भारतको मनोबल बढ्दै गएको हो ।

तसर्थ, देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति देशका तमाम राजनीतिक दल र नेताहरु भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अनिवार्य भएको छ भने आमस्वाभिमानी जनताले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । साथै सरकारले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध कुटनीतिक तवरले समाधान खोज्नुपर्दछ भने कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्दछ । अन्यथा भारतको हस्तक्षेप झन्–झन् बढ्दै जाने र एक दिन देशको अस्तित्वमाथि नै संकट पु¥याउने निश्चित छ, चेतना भया ।