देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको तथ्य उजागर गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा ४५ प्रतिशत राजस्वमात्र संकलन गर्न सकेको छ । अमेरिकीलगायत बैदेशिक सहयोग रोकिदै छन् । तर देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता रोकिएको छैन । यसैबीच, हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२४ मा नेपालले सुशासनमा ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूको १०७ औं स्थानमा परेको जनाएको छ । यसले देशमा भ्रष्टाचारको भयाबह स्थिति रहेको तथ्य उजागर गरेको छ भने फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएको छ । एफएटिएफका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । ग्रे लिष्टमा परे संगै अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ । ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । यसको सम्पूर्ण प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

देशमा बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । तर, सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दललगायत सबै संसदवादी दल र नेता सत्ताको दाउपेचमा मस्त छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै प्रवाह छैन । यो सबै हुनुमा मुख्य दोषी संसदवादी दल र नेताभन्दा पनि संसदीय व्यवस्था हो । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यस्ता फोहोरी खेल भइरहन्छन् । यी तमाम विषयलाई नियाल्ने हो भने देश असफल राष्ट्र हुने खतरामा रहेको सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ ।

 तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म वर्तमान संकटको समाधान नहुने देखिन्छ । त्यसैले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा आमजनता लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, व्यक्ति फेरेर देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन, जुन कुराको पुष्टि हाल आएर भएको छ । वर्तमान संकटको निकास वैज्ञानिक समाजवाद नै निर्विकल्प निकास हो । त्यसैको लागि विगतदेखि संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्नु अनिवार्य बन्दै गएको छ । अब पनि यी संसद्वादी दल र नेताहरुको लहलहैमा लागेर संसदीय व्यवस्था वरिपरी घुमिरहने हो भने देश र जनता भड्खालोमा जाकिने निश्चित छ ।

त्यसकारण आमसचेत नागरिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिमा समाहित हुँदै संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादबाटै वर्तमान संकटको समाधान गरे मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अन्यथा यी संसदवादी दलहरुले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नामेट पार्नेछन्, चेतना भया ।