२०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलको संयुक्त आह्वानमा २०६२ चैत २४ गते संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । यही १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाई देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलको संयुक्त जनआन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको’ घोषणा गरेका थिए । जसको फलस्वरुप देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो र नेपालको संविधान २०७२ बन्यो । तर देश र जनताको अवस्था भने अहिलेसम्म उस्तै रहेको छ । अर्थात् देशमा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिन सकेन । यतिबेला देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको छ, जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि नामेट पार्न प्रतिगामी हर्कतहरु हुन् थालेका छन, जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ । जसका कारण लोकतन्त्र केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्तालाई मात्र आएकोजस्तो भएको छ । जनताको त्याग र बलिदानबाट लोकतन्त्र स्थापना भएपनि सबै तह र तप्काका जनतालाई सम्बोधन गर्ने संविधान बन्न सकेन । जसको फलस्वरुप देशमा पुनः द्वन्द्व चर्कंदै गएको छ । जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको स्वाद लिन पाएका छैनन् । केही संसदवादी दलहरु अहिले कै अवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम रुप भन्दै आफ्नो दल, नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थसिद्धमा लागेका छन् भने क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र शक्तिहरु यो नाम मात्रको लोकतन्त्रको विरुद्ध खडा भएका छन् । यसरी देश र जनताको पक्षमा खरो रुपमा आवाज उठाउनेमध्येमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो नम्बरमा पर्दछ । जसलाई देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाएबापत सरकारले दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो र अहिलेसम्म उक्त पार्टीका दर्जन बढी नेता– कार्यकर्ता जेलमा छन् भने सयाँै नेता– कार्यकर्ताले भूmठा मुद्दा खेपी रहेका छन् ।
देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत देश र जनताका समस्या समाधान हुनु भन्दा झन् झन् बिकराल बन्दै जानुले देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापना नभएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवादबाहेक अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । तसर्थ, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा देशका तमाम संसदवादी दललगायत, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी दल र नेताहरु एकजुट भएर संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता संकटबाट मुक्त हुन सक्दैनन । जनता रुष्ट भइसकेको व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर शासन गर्न खोज्नु संसदवादी दल र नेताहरुलाई नै आत्मघाती हुने निश्चित छ । त्यसकारण सरकार होइन सत्ता, व्यक्ति होइन व्यवस्था बदलौँ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।