एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर

२०८१ चैत्र १७ गते, आईतवार


हालै अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालित एसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ । अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला त्यहाँको सरकारले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । एमसीए नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ, यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति भने कुनै संकेत गर्दैन । एमसीए नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आपूmबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आदेशलाई अनुशरण गर्दै एमसीसीले लिएको कदमले नेपालको परियोजना अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दिएको थियो । अहिले त्यही स्थगित परियोजना पुनः सुरु भएको छ ।
यसैबीच, गत सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पत्राचार गर्ने जनाएको छ । सो पार्टीको एमसीसी सरोकार समितिले स्थगित गरेको एमसीसी परियोजनालाई पुनः निरन्तरता दिएको प्रति गम्भीर आपत्ती जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पत्राचार गर्ने जनाएको हो ।
समितिका संयोजक तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भरत सीले सोमबार एक वक्तब्य जारी गर्दै एमसीसीले फेरी निरन्तरता पाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै एमसीसी सरोकार समितिको तर्फबाट एमसीसी रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार जनाएका हुन् ।
एमसीसीसम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको सरकारको ९० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि पछिल्लो समय त्यसलाई निरन्तरता दिने भनी नेपाली समाचारपत्रहरुमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्ल्लेख छ ।
संयोजक भरत सीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘हामी यथास्थितिमा एमसीसी लागु नगर्न र नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नेपालको संविधान–कानुन मातहत रहने सुनिश्चितता गरेर मात्रै अघि बढ्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा नयाँ स्तरको जनआन्दोलनद्वारा एमसीसी र त्यस्का पक्षधरहरु बढारिनेछन् ।’
स्मरणीय छ, एमसीसी र एसपीपी नेपाल र नेपालीका निम्ति घटक रहेको भन्दै बिगतदेखि नै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किरहेका छन् । आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी नेपाली जनता प्रतक्ष्य र परोक्ष्यरुपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा कम्मर कसेर लागिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आपैmँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्णरुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।
एमसीसी सम्झौतामा यही राष्ट्रघाती प्रावधान भएकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विगतदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्तुत आमजनता सामु छर्लङ्ग पारिदिएपछि अहिले आम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनता संघर्षमा उत्रिएका छन् । तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसेको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको छ । यो ज्यादै निन्दनीय, घृणित, राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।
तसर्थः सरकारले देशका क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी नेपाली जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै तत्काल एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उठेको जनज्वालाले एमसीसी सम्झौतामात्र होइन, एमसीसी भित्र्याउन खोज्ने संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र संसदवादी नेताहरुलाई समेत खरानी बनाउने निश्चित छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रि-मनसुन सुरु

२०८१ फाल्गुन १८ गते, आईतवार

सहिदको सपना नभुलौं

२०८१ फाल्गुन १८ गते, आईतवार